सघिय सरकारको अनुदानले मात्र सरकार चलाउनुले प्रदेशको कुनै औचित्य राख्दैनः मन्त्री बराल

पौष २५,पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले संघिय सरकारको अनुदानले मात्र सरकार चलाउनुले प्रदेशको कुनै अर्थ र औचित्य नहुने बताउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेश मालपोत कार्यालयहरुसंग राजश्व संकलन र परिचालन सम्बन्धमा आइतबार लेखनाथमा आयोजित अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री बरालले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै संघिय सरकारको अनुदानले मात्र प्रदेश सरकार चलाउनु कुनै अर्थ र औचित्य नहुने बताउनु भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने दिशा तर्फ कर्मचारीहरु केन्द्रित हुन आग्रह गर्नु भयो । आफ्नो क्षेत्रअधिकार भित्र रहेर अधिक्तम उपायको खोजी गरी आन्तरिक श्रोतको बृद्धि गर्ने, करको दायरालाई बृद्धि गर्ने, करको मात्रालाई कम गर्दै जाने जनता प्रति जवबाफदेही भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई रहेको थियो ।

आन्तरिक श्रोतको महत्वपूर्ण निकायहरुलाई श्रोत साधन सम्पन्न गराउन र आवश्यक निती नियम संसोधन गर्न प्रदेश सरकारले बिषेस पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । संघिय मोडलमा प्रदेश सरकार संस्थापक भएको नाताले बढी जिम्मेवार भएर सिमित श्रोत साधनका बाबजुत काम गर्न कर्मचारीलाई मन्त्री बरालले निर्देशन दिनु भयो । मन्त्री बरालले भन्नु भयो “ हामी सवै एक अर्काका परिपुरक हौं, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सके प्रगतीको पथमा पुग्न सकिन्छ । ” कर्मकाण्डी सिस्टम कर्मकाण्डीले सोच तथा तरिकालाई भत्काउनु पर्ने उहाँँले बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशमा रहेका मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदेश संचित कोषमा दाखिल्ला गर्नुपर्ने राजश्व कम संकलन हुने गरेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँका अनुसार गत बर्ष प्रदेशका ११ जिल्लाका मातपोत कार्यालयहरुबाट प्रदेशको संचित कोषमा एक अर्ब ३ करोड १२ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म प्रदेशका ७ जिल्लाबाट मात्र करिब १८ करोड ५५ लाख मात्र प्रदेश संचित कोषमा राजश्व संकलन भएको सचिव अर्यालले बताउनु भयो । कार्यालयहरुमा अबस्था हेरीकन प्रशासनिक खर्च व्यबस्थापन गर्ने उहाँँले बताउनु भयो । प्रणाली व्यबस्थित पार्न सके बिचौलियाको अन्त्य हुने अर्यालले जनाउनु भयो ।

प्रदेशका भूमि व्यबस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गंगालाल पोखरेलले ६ सय किलोमिटर सडक कास्कीमा भएको दाबी गर्नु भयो । जग्गा मुल्याङकन उचित, जग्गाको लगत कट्टा गर्न सके राजश्व बृद्धि गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।

मुस्ताङका मालपोत कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर भुजेल (विभास) ले आफ्नो समुहको प्रस्तुती राख्दै न्यूनतम मुल्याङन, घर बाटो सिफारिस, लक्षित बर्गलाई दिइने छुट सुविधामा राजश्व चुहावट भएको बताउनु भयो । मुल्याङकन बस्तुनिष्ट र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सवै सडक तथा बाटोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने, बिद्यमान कानूनको परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश भू–उपयोग निती आवश्यक, करको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने, राजश्व तिर्ने वातावरण सहज बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिनु भयो । राजश्व संकलनमा प्रोत्साहन गर्न राजश्व संकलन गर्ने कार्यालयलाई प्रशासनिक खर्च वापत ५ प्रतिशत दिने व्यबस्था गर्न प्रमुख भुजेलले माग गर्नु भयो ।

मालपोत कार्यालय लेखनाथका प्रमुख नारायण ढकाल,मालपोत कार्यालय वालिङका प्रमुख रविनकाजी अधिकारी लगायतले श्रोत साधन र कर्मचारी अभाव, विकास पूर्वाधारमा जग्गा प्राप्तीको कानून आवश्यक, बिद्यमान ए्ेन नियममा संसोधन गर्नुपर्ने, राजश्व छुटमा प्रष्ट निती आवश्यक, कर्मचारीको क्षेमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । त्यसै गरी प्रत्येक किक्ताको मुल्याङकन निर्धारण गर्न सके राजश्व बृद्धि गरी चुहावट रोक्न सकिने, रियल स्टेस कारोवारीलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने, व्यत्तिले ३ प्रतिशत लिने परिपार्टीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले प्रदेशमा १५ वटा मालपोत कार्यालयहरु रहेको बताउनु भयो ।