मिठा मिठा नाराले भरिएको बजेट सुगर कोटेड मिठाइ बिष नबनोस :डा.पुस्पा के सि भण्डारी

जेठ २७, गण्डकी प्रदेश

आज गण्डकी प्रदेश सभा पोखरामा संसद हरु बोल्न बोल्ने क्रममा डा. पुस्पा केसी भण्डारीले प्रदेश सभा समक्ष २०७८/८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा

२८६ बुँदामा समेटीएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुन्दा मन खुशी भएर आयो अहा कति राम्रो हो कसैले पनि यो नीति तथा कार्यक्रम हेरिरहँदा सुनिरहँदा मन दुखाउन सक्दैन तर हेरिसकेपछि एकछिन गलामा हात राखेर थोरै निधार खुम्च्याएर सोच्दा चिनी भन्दा गुलियो त  तितो हुनेछ भन्ने पनि लाग्यो यो कार्यक्रम लागू नहुने संकेत हो वढि गुलियो तितो हुन्छ भन्नुभयो ।

सुन्दरनारा हरु राखेर प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम ले सुन्दा सबै को मन तानिन्छ त्यसमाथि महिला बालबालिका उपेक्षित असक्षम हरुका कुरा आउँदा मेरो ध्यान पनि त्यतैतिर खिचिन्छ झनै सुन्दर नारा पनि भएपछि त के कुरा “प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता” जस्ले केन्द्र सरकार अर्थात सघिय सरकार को निति तथा कार्यक्रम लाइ सहजिकरण गरिएको जस्तो मात्र लाग्दछ। यस्तै संवेदनशील विषय छ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषण कुरा यसमा स्थानीय तह सँग समन्वय गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भनेर कार्यक्रमलाई स्थानीय तह सग सहकार्य गरेर पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ मा आपत्ति जनाउँदै यो कार्यक्रम अति विपन्न सुत्केरी लाइ ४५ दिनसम्म का लागि भनिएको छ यी विषय हरेक महिलाका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् सरकारले ल्याउने भनेको विशेष प्याकेज के यस्तो अमूर्त कुराले पोषिलो आहार बन्छ ? स्थानीय तह सग को समन्वय भनेको कस्तो  समन्वय हो भुक्तानी दिने माध्यम या गर्भवती या प्रसूति भएका महिलाको संख्या पत्ता लगाउने हो या अरु के हो ? भन्नुभयको थियो।

अतिविपन्न सुत्केरीहरु को लागि पोषण भत्ता मात्रा नै थियो धेरै पहिलाबाट देखि नै सरकारले  सुत्कारिको  लागि ६महिनाको लागि प्याकेज थियो  जहा प्रसूति स्ला हजार दिन बन्ने सरकारी नारा सुनेको बेला देखि आज सम्म पनि मेरो एउटै भनाइ रह्यो भोको पेट ले तिनि आमाले कसरी ६ महिना सम्म आफ्प्नना शिशुलाई स्तनपान मात्र गराएर पाल्न सक्छ सबै धनी हुँदैनन् र सबै गरिब पनि रहँदैनन् नरोइ खोले चाटेर खोले चटाएर शिशुको भोक मार्न पर्ने बाध्यता भएकोले सिद्धान्तले कहाँ पेट भरिन्छ र नभएको बेला यहाँ सिद्धान्तले पेट भरिन्छ र ? भन्नुभयो

यस्ता कुराहरु बुझ्दा बुझ्दै सुन्दासुन्दै पनि स्थानीय तहको सहकार्य भनेको सुन्दा मनमा प्रश्न उब्जियो कस्तो सरकार बनेको होला बजेट मा स्पष्ट भएन भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन भन्नुभयो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो निर्वाचन छिटै आउँदैछ सरकारले यो नीति कार्यक्रम लागू गर्न पाउँदैन तर पनि सुन्दर दस्तावेज बनाएर त्यसैलाई हामीले यस्तो गर्दै थियौं  यसलाई भत्काउन खोजियो भने कदाचित हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो बच्चा देखि वृद्ध सम्म सबै ले एमाले को सरकारले वृद्धभत्ता दियो भन्नसक्ने जनताले आगामी दिनमा गठबन्धनले सुत्केरी भत्ता दियो पनि भनेछन् जनताले सुख पाउँदा खुसी हुनुपर्ने कारण छैन लागू गरेर नै छोड्नु होला भन्नुभयो।

प्रदेश सरकारले आफैं काम गर्न भन्दा सहयोग पुर्याउने समन्वय गर्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति तथा माथि नै फितलो प्रश्न उठाएको जस्तो देखिन्छ। नीति कार्यक्रम निर्देशक समन्वयकारी निकाय को कार्यक्रम जस्तो लागेको छ जुन स्थलगत रुपमा पहिला को निम्ति कार्यक्रम पल्टाउन मनलाग्यो नियालेर तुलना गरी हेरी निरन्तर दिएको कार्यक्रम जति सटिक छन् नयाँ कार्यक्रमहरु समन्वयका आधारित देखिन्छ भन्नुभयो।

एक वडा एक जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रका लागी जे जति गर्ने भनिएको छ त्यो  निवर्तमान सरकारले गरेको कामको निरन्तरता हो भन्दा अतियुक्ति नहोला अब यो सरकारले एक वटा भनेर तोकी रहँदा वडा कत्रो हुन्छ वृद्धवृद्धा त्यो दिवा सेवा केन्द्र सम्म कसरी पुग्ने पुरानो दुईवटा गाउँपालिका जत्रो अहिले एउटा वडा हुन्छ अनि त वडास्तरीय सेवा केन्द्रमा बा आमा कसरि २/४ वटा सेवाकेन्द्र व्यवस्था गर्नुपर्छ या त यातायातको व्यवस्था हुनु पर्छ नत्र ६८ वर्षमा भत्ता पाउने बनाइदिए पछि त बसभाडा/ यातायातको भाडा निःशुल्क लागू भएको जस्तो त लाग्दैन भनेर ब्यनङग गर्नु भएको थियो ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक का बारेमा यो पुस्तिकामा दुई ठाउँमा उच्च भएको पाएको छु जुन १७ /७८ नम्बर बुँदामा देख्न सकिन्छ सचेतना उनीहरुलाई नभई समाजलाई गर्नुपर्नेछ क्षमता विकास मूल प्रवाहको के-के हुन अल्पसंख्यकहरुलाई गर्नुपर्ने  भनिएको पनि छ तर ती विभिन्न कार्यक्रम भनेको के हो अरुलाई जस्तो उनीहरुलाई पनि रोजीरोटीको कुरामा प्राथमिकता सुरक्षा खाँचो छ कि जस्तो लुकेर बाहिर निस्कने आफ्नो अधिकार जन्य राज्य सँग मागी रहेको बेला राज्यले यो अमूर्त कुरा गरेको चित्त बुझेको छैन स्पष्ट कारण आउनुपर्छ भन्नुभयो।

विभिन्न बुँदामा विभिन्नखाले नागरिक, युवा, विदेश बाट आएका युवा, रोजगार गुमाएका युवा आदिलाई क्षमता बृद्धि गराउने सीप सिकाउने व्यवसाय जनमतमा यस्तै केही गर्दा ऋण पाउने बीउ पूँजी दिने र उपदान दिने जस्ता रोजगारी दिनैपर्ने कार्यक्रमहरू को आगमन ले  व्यक्ति ढुक्कले काम गर्न सक्छन तर त्यसको  सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेको छैन भन्नुभयो ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनलाई राम्ररी केलाएको छ व्यक्तिहरू पर्यटकहरूको सुरक्षाको कुरा पनि गरिरहको छ तर मूल कुरा पर्यटकीय गन्तव्यको मौलिकतालाई बचाउन सकिने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो कुन ठाउँमा कुन बिसय ले प्रख्यात छ तेहि भएको ठाउँमा सुविधायुक्त  प्रचारप्रसार गराउँदै स्थानलाई प्रेरित गर्नुपर्छ सचेतनाको लागि यस्तो चाहिन्छ  कस्तो चाहिन्छ त्यसको लागि पुर्वाधारको निर्माण नै नगरि कसरी अगाडि बडेको छ सफलता कसरी हात पार्ल  हेर्न बाँकी नै छ भन्नुभयो।

एउटा रोचक प्रसङ्ग आयो यो के हो वर्तमान मुख्यमंत्री प्रतिपक्षी दलको नेता भइ रहँदा यही सदनमा कोदाको रक्सीलाई ब्राण्डेड बनाएर बजारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको कुरा मेरो मनमा मा छँदैछ उहाँको यो माग आफैंमा मुख्यमन्त्री हुँदा सम्बोधन भएको छ १२५ नम्बर बुँदामा कोदोको मूल्य तोक्ने र बजारीकरण सम्मको कुरा गरिएको छ भनिरहँदा तो कोदाको रक्सी बनाए भनेर घैंटो फुटाउँदै हिडने समूहलाई पनि सम्झी छु हाम्रो मुख्य मन्त्रीज्यूको कुरा उनीहरुले पनि बुझ्लान् कि ! भनेर घुमाउरो पाराले ब्यङ्ग्य गर्नु भएको थियो।

-प्रकाश अधिकारी