गण्डकी विश्वविद्यालयको कु कार्य प्रश्नपत्रनै मापदण्ड विपरित ः
चैत १, पोखरा
गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारको महातमा रहेको प्रादेशीक विश्विद्यालय हो । यस विश्वविद्यालय आफ्नै गल्तीको कारण बेला बेलामा विवादमा आउदै गरेको छ । कहिले कानूनी शिक्षा र कानून व्यवसायको नियमनकारी संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (कानूनी शिक्षा) नियमावली, २०७७ ले कानूनी शिक्षा संचालन गर्न अनिवार्य रुपमा तोकेको न्यूनतम मापदण्ड र पुर्वाधार व्यवस्था नगरेको । 
कहिले उक्त नियमावलीको नियम ६(२) को देहाय (क) बमोजिम पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था नगरेको त कहिले कानूनको डिन विना नै कानूनी शिक्षा संचालन गरेको भन्दै विवादमा आइरहेको छ । बेला बेलामा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, डिन, परिक्षा नियन्त्रक, शिक्षकहरु लगायतका जिम्मेवार पदाधीकारीको नै योग्यता नपुगेको भन्दै विवादमा आएको छ । 
गण्डकी विश्वविद्यालयको वि.ए.एलएल.वि.कार्यक्रममा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद कानूनी शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६(१) को देहय(क) अनुसार विश्वविद्यालयमा योग्यता पुगेको व्यक्तिहरु रहेको कानून संकाय एंव विद्या परिषद (फ्याकल्टी बोर्ड) छैन । सो नियमावलीको नियम ६(२) को दहय (क) मा कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरि अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको व्यवस्था, योग्य र अनुभव भएका स्थायी र करार÷आंशिक शिक्षकका बीच कम्तिमा १ः५ को अनुपातमा हुनुपर्ने भनि प्रष्ट उल्लेख भएकोमा गण्डकी विश्वविद्यालयले यो मापदण्ड अनुसार शिक्षकको व्यवस्था नगरी कानूनी शिक्षा संचालन गरेको छ । 
उल्लेखित नियमावलीको उपनियम २ मा प्रवेश परीक्षामा विधिशास्त्र, देवानी तथा फौजदारी कानून लगायतका विषयमा कम्तिमा पचास प्रतिशत अंकभार रहेका विषयगत प्रश्नहरु समावेश हुनु पर्ने भनि व्यवस्था भएकोमा गण्डकी विश्वविद्यालयले विगत देखि हाल सम्म लिएका ३ वटा प्रवेश परिक्षामा एउटा पनि विषयगत (सवजेटिभ) प्रश्नहरु उल्लेख नगरी प्रवेश परिक्षाको लागी मापदण्ड विपरीत बस्तुगत (ठिक लगाउने) मात्र प्रश्नहरु सोधी आइएको छ । 
विश्वविद्यालयले आफुलाइ र गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको विश्वविद्यालयको ऐन नियम प्रादेशीक कानूनलाइ संघिय कानून भन्दा सर्वेपरि मानी यस्ता गलत कार्याहरु गर्दै आएको अवस्था छ ।
यसरी गण्डकी विश्वविद्यालयमा संचालित कानूनी शिक्षाको व्यथितीलाइ गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी विश्वविद्यालय न्यासिक परिषद, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेतले मौन समर्थ गरेको आरोप विज्ञहरुको छ ।
