Worldlink Communications

सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरि खोलिएका लागुऔषध उपचार केन्द्र हरू सेवा गर्छन कि व्यापार !

भदाै १६, पोखरा

नेपाल सरकार ले लागुपदार्थ लाई नियन्त्रण गर्नकाे निम्ति विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम हरू बनाएकाे छ।जसको प्रमुख कार्य भनेको लागुपदार्थकाे माग लाई घटाउनु हाे जसकाे लागि नेपाल सरकारले अधिराज्य भरि नै आफ्नो नीग्रानी हुनेगरी  विभित्र स्थानमा लागु पदार्थ दुर्बेसनी हरुलाइ उपचार तथा पुनस्र्थापन केन्द्रहरु खोल्नदिने र अनुगमन गर्ने गरिरहेको छ।

त्यस्तै आर्को पाटाे भनेकाे लागुपदार्थ काे अबैध उत्पादन बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्नेकाे लागि नेपाल प्रहरी आफै सकृय भइ लागुपदार्थकाे प्रयाेगबाट हुने क्षति लाई न्युनिकरण गर्नु हो भन्ने आत्मविश्वास गर्दै यसको लागि विभिन्न कार्यक्रम नेपाल मा सञ्चालन गर्दै आएको सर्वविदितै छ।

बिषेश गरि कास्की को बिषयमा लागुपदार्थ प्रयाेगकर्ताकाे संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हाे भने दाेस्राे स्थान मा छ । लागुपदार्थ न्युनिकरणकाे लागि कास्कीमा सबै किसीमका कार्यक्रम हरू संञ्चालित छन् । लागु पदार्थ को लत मा परेका हरुको लागि उपचारकेन्द्र काे रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीमा दर्ता भएर संञ्चालनमा आएका पुरूष उपचार केन्द्र र महिला उपचार केन्द्र गरि लगभग १५ वटा संञ्चालनमा छन्।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय लागु लागुऔषध नियन्त्रण कार्यक्रम ले उपचार केन्द्र हरू संञ्चालन गर्नकाे लागि निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका बनाएकाे छ तर कास्की मा रहेका अधिकंश उपचार केन्द्र हरू ले याे मापदण्ड पालन गरेको पाईदैन ।पटक पटक सुधार काे लागि उपचार केन्द्र हरूलाई पत्र काटिएको भए पनि खासै सुधार नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीका एक कर्मचारी बताउनुहुन्छ।

अहिले काे समयमा सजिलै पैसा कमाउने माध्यम बनेका छन  लागुऔषध उपचार केन्द्र हरू, केन्द्र का सन्चालकहरुले परिवार अभिभाबकलाई  सुरुमा झुठा आश्वासन हरू बाढ्ने अनि पछि महगाे शुल्क अशुल्ने गरेको पाईएकाे छ ।यति धेरै शुल्क तिरे पछि बिरामि लाइ उपचार के कसरी गर्ने  उनि हरुले पाउने सेवा सुबिधा के के हाे भन्ने प्रश्नको उत्तर स्वयं संञ्चाकल ले दिन सक्दैनन ।

कास्कीमा रहेका कतिपय उपचार केन्द्र हरूमा आवाश्यकता भन्दा बढि बिरामि हरू राखिएको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ यति सम्म कि ३० जाना राख्न सक्ने क्षमता भएको उपचार केन्द्र मा ७०/८० जना सम्म राखेर उपचार गरेको पाइन्छ।उपचार निर्देशिका अनुसार स्वास्थ जाँच काे लागि डाक्टर अनिवार्य भनिएको छ तर कतिपय उपचार केन्द्र मा डाक्टर नै नभइ  सन्चालन मा आएका उपचार केन्द्र हरू पनि देखिन्छ।

सेवा लिए बापत शुल्क लिने सबालमा फरक-फरक उपचार केन्द्रमा फरक फरक आआफ्नै नियम निर्धारण गरिएको पाइन्छ। उपचार निर्देशिका अनुसार उपचार केन्द्र ले दिने सेवा सुबिधाको आधारमा सम्बन्धि संस्थाले नै शुल्क निर्धारण गर्ने भनिएता पनि सेवा सुबिधा के हाे भन्ने बिषय मा  सन्चालक नै अनभिज्ञ भएको परिवेसमा   त्यस्ता सन्चालक हरु बाट लागुपदार्थ प्रयाेग कर्ता काे लागि आवश्यक पर्ने औषधी  के के हुन मापदण्ड के हो नबुझि मनाेमानि ढंगले शुल्क लिएर पिडित लाइ झन पिडा दिने गरेको पाईएकाे छ।

लागु औषध दुर्बेसन र त्यसको उपचार काे अबधि ४ देखि ६ महिना भन्ने हो यो समय किन र के काे लागि याे समय लाई कुन तत्व ले निर्धारण गर्दछ जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन पनि नसक्ने बुझाउन नसक्ने अनि सम्बन्धि परिवारले म मेरो बाबुनानि अगाडि नै निकाल्छु भन्नुपर्ने बाध्यता पर्याे भनेर जादा ६ महिना काे शुल्क तिर्नु पर्छ भनेर बाध्य बनाउने अब यसलाई व्यापार भनाै कि सेवा !

एक पिडितले मलाई पिडा सुनाउदै भन्नुभयो मेरो छाेरा उपचार केन्द्र मा बसेेकाे २ महिना भयाे म अब शुल्क तिर्न नसक्ने भएको ले म यहा बाट घर लैजान्छु भन्दा पुरै ६ महिना शुल्क तिर्नु पर्छ भनेर मलाई बाध्य बनाईयाे म संग पैसा छैन के अब म चाेर्ने जाउ एक पिडित अभिवाबकले हामि लाइ बताउदा मन दुखेर आयो।

लागु औसध दुर्बेसन मा परेर आफ्ना बाबूनानीलाई त्यस्ता केन्द्रहरुमा लैजाँदा सञ्चालकहरूले भर्ना गर्नु अगाडि एउटा फर्म भरेर त्यसमा हस्ताक्षर गराउने गरेको भएपनि कानुन त त्यो कागजले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु भन्दापनि उपचार केन्द्र ले आफ्नाे स्वर्थ काे लागि विभिन्न बुदा हरू राखेर बनाईकाे देखावटी फर्म लाई आधार बनाएर  ६ महिना को पुरै पैसा  तिर्न परिवार लाई बाध्य बनाईएकाे झुटो कगजी बाघ  देखाएर पिडितलाई पिडा दिदै ठगेर पैसा कमाउने धुनमा मात्र लागेका सन्चालक हरुलाइ कस्ले खबरदारी गर्ने ! सम्बन्धि निकाय किन मौन बसेको छ ।

यी त सरसर्ति हेर्दा देखिएका समस्य हरू अझै गहिराईमा पुगेर हेर्ने हाे भने समस्य जटिल छ । हिजाे लागुऔषध बेच्ने व्यापारी ले लुट्याे अहिले उपचार केन्द्र हरूले लुट्दै छन एक पुर्व लागुपदार्थ प्रयाेग कर्ता बताउछन् । हामी उपचार मा बस्ने बेला यस्तो थिएन अहिले त पुरै व्यापारीकरण भयाे । समय समय मा सम्बन्धित निकायले इमान्दारीतका साथ राम्रो अनुगमन गरि राम्रो काम गर्ने लाई पुरस्कार अनि गलत काम गर्ने लाई कारबाहि काे दायरामा ल्याउनु जरुरी छ।

– लेखक:अमृत कुमार भट्टराई हुनुहुन्छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: