माघ १३, काठमाडौँ
सहकारी बचतकर्ताको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेका जीबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकरणले सरकारलाई नै कठघरामा उभ्याएको छ।
अघिल्लो सरकारका पालामा अनुसन्धानकै क्रममा देश बाहिर पुगेका राईलाई पक्राउ गर्न नसकिएको विषय सेलाउन नपाउँदै, नयाँ सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राज्य सञ्चालनको नियत र दिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
पुरानो सरकारले भाग्न दिएको आरोप खेपिरहेका जीबी राईलाई नयाँ सरकारले कानुनी रूपमा हलुका बनाउने प्रयास गरेको हो कि भन्ने आशंका चर्किँदै गएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि देखिएको सरकारी नरमपनलाई लिएर “राज्य अपराधीको पक्षमा उभिँदैछ” भन्ने आलोचना खुलेआम हुन थालेको छ।
देशभर आफूलाई ‘परिवर्तनको शक्ति’ र ‘जेनजीको आवाज’ का पालन कर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी सरकारको यो कदमलाई लिएर समेत प्रश्न उठिरहेका छन्। जेनजीको रगतको आहालबाट बनेको भनिएको सरकार ठूला आर्थिक अपराधीलाई जोगाउने दिशामा अघि बढेको हो कि आफ्ना नेताहरूलाई कानुनी जोखिमबाट बचाउने अभ्यासको सुरुवात गरिएको हो ? भन्ने बहस तीव्र बनेको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—आज जीबी राई, भोलि अरू।
यदि २१ अर्ब ठगीको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिमाथि मुद्दा फिर्ता हुने नजिर बसालियो भने, भविष्यमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र राज्य लुटका मुद्दा कसरी हेर्ने ? राष्ट्रराष्ट्रियता र भ्रष्टाचारको नाममा ठूला भाषण गरेर नथाक्ने राज्यले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए देश कता पुग्ला ?
सहकारी पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। तर सरकार भने कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने दिशामा देखिएको आरोप लाग्दैछ। राज्य अपराधीको पक्षमा उभिने हो कि नागरिकको ? यही पाराले गरिब निमुखा जनताले सडकमा मकै पोलेर बेचेर आफ्ना लाला बालालाई पढाउँदा खुवाउँला भनेर राखेको पैसा कसले तिर्छ जस्ता पीडाले पीडित भइरहेका अवस्थामा जी बी राई प्रकरणले यही प्रश्नलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
प्रतिक्रिया