फागुन २८, काठमाडौँ
भवन जलाएर व्यवस्था चल्छ ? नयाँ सांसद आए बस्ने ससद भवन छैन खण्डहर बनेको छ भवन ,सांसदको बैठक कहाँ बस्ने नयाँ सांसदहरूलाई यिनी बग्रेल्ती समस्याले पिरलिरहेको छ ।गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिवेशबाट रास्वपाको दुई तिहाइको सरकार निर्माण हुँदैछ यो सरकारलाई चुनौती र सम्भावना दुबै बराबरको पृष्ठभूमिबाट उठ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
लोकतन्त्रको सामान्य नियम के हो भने जनताले मतदान गर्छन्, प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधि संसद् भवनमा बसेर देश चलाउने कानुन बनाउँछन्। तर नेपालमा कहिलेकाहीँ राजनीति यस्तो मोडमा पुग्छ कि संसद् बस्ने घर नै सुरक्षित रहँदैन।
देशको नीति निर्माण हुने थलो संसद भवन र राज्य सञ्चालनको केन्द्र सिहदरवार जस्ता संरचनाहरू आन्दोलनको आक्रोशको निशानामा पर्दा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यदि भवनमै आगो लाग्यो भने सांसदहरूको संसद् बैठक कहाँ बस्ने ?आन्दोलन गर्नेहरूको तर्क हुन्छ “व्यवस्था बदल्न दबाब चाहिन्छ ।”तर जब दबाबको नाममा राज्यका संस्था र संरचना नै ध्वस्त पार्ने संस्कृति बढ्छ, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रकै आधार कमजोर बनाउँछ।
विडम्बना के भने, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने धेरै शक्ति पनि यही राजनीतिक प्रणालीबाट जन्मिएका हुन्छन्। आज सडकमा आन्दोलन गर्नेहरू भोलि चुनाव लड्छन्, सांसद बन्छन् र संसद् भवनमै बसेर देश चलाउने जिम्मेवारी खोज्छन्।त्यसैले अहिले व्यङ्ग्यात्मक तर गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ यदि संसद् भवन नै सुरक्षित छैन भने भोलिका दृश्यहरू कस्ता होला ?
शायद सांसदहरू खुला मैदानमा कुर्सी राखेर संसद् बसिरहेका देखिन सक्छन्।शायद मन्त्रीहरूले होटलको हललाई मन्त्रालय घोषणा गर्न सक्छन्।र सायद देशको नीति चियापसलको टेबलमा तय हुने दिन पनि आउन सक्छ।तर वास्तविकता के हो भने लोकतन्त्र केवल आन्दोलनको ऊर्जा मात्र होइन।यो संस्था, संरचना र प्रक्रियामा टिकेको प्रणाली हो।
अन्ततः प्रश्न यही हो परिवर्तनका नाममा घर नै जलाइयो भने भोलि त्यो घरमा बस्ने लोकतन्त्र कहाँ जाने ? किनकि इतिहासले बारम्बार देखाएको छ आन्दोलनले सरकार बदल्न सक्छ,तर संस्था नष्ट गरेर स्थायी व्यवस्था निर्माण गर्न सक्दैन।







प्रतिक्रिया