चैत्र १९,काठमाडौं
नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायका सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेपछि यसको प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ।
सूचना प्रवाहलाई “एकीकृत र आधिकारिक” बनाउने सरकारी दाबीबीच निजी मिडिया र त्यसमा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकारहरूको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता उठ्न थालेको छ।
सरकारको तर्क छ-सूचना एकै माध्यमबाट प्रवाह हुँदा भ्रम घट्छ, आधिकारिकता बढ्छ र गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। साथै, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको छ। तर, यो तर्कसँगै उठेको अर्को प्रश्न झन् गम्भीर छ—के यसले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने बाटो त खोलिरहेको छैन?
यस किसिमको निणर्यले निजी मिडियामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। साच्चिकै यस नीतिको कार्यान्वयनसँगै निजी सञ्चार माध्यमहरूको सूचना पहुँच सीमित हुने देखिन्छ। सरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष सूचना नपाउँदा समाचारको प्रतिस्पर्धात्मकता घट्ने मात्र होइन, सामग्रीको विविधता पनि प्रभावित हुन सक्छ। एउटै स्रोतमा निर्भर रहँदा समाचारको कोण, विश्लेषण र आलोचनात्मक दृष्टिकोण कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियामा घट्दै जाँदा त्यसको आर्थिक आधारमा पनि ठूलो धक्का पुग्ने सम्भावना छ। नेपालमा धेरै निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमा आंशिक रूपमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा आम्दानी घट्नु भनेको संस्थागत अस्थिरता बढ्नु हो।
श्रमजीवी पत्रकारमाथि प्रत्यक्ष असर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको—यसको असर कसले भोग्ने? स्पष्ट छ, निजी मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले।
मिडियाको आम्दानी घट्दै जाँदा पहिलो प्रहार रोजगारीमै पर्न सक्छ। तलब कटौती, कर्मचारी संख्यामा कटौती वा संस्थै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वर्षौंदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका श्रमजीवीहरू बेरोजगारीको जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ।
सरकारले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा रहेको ठूलो रोजगारी आधारलाई कमजोर पार्ने नीति ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। के यो श्रमजीवी पत्रकारहरूको भविष्यसँग खेलवाड होइन? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमा प्रभाव सूचना प्रवाहमा सरकारी नियन्त्रण बढ्दै जाँदा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै गम्भीर छ। स्वतन्त्र, आलोचनात्मक र खोजमूलक पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधार हो। तर, सूचना स्रोत नै सीमित बनाइएमा यस्तो अभ्यासमा अप्रत्यक्ष दबाब पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सन्तुलन आवश्यक सरकारले सूचना व्यवस्थापन र विश्वसनीयता कायम गर्ने उद्देश्य राख्नु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि निजी मिडियाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने बाटो रोज्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता, समान पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्नु नै दिगो समाधान हुने देखिन्छ।
सरकारी सञ्चार माध्यममै मात्र सूचना प्रकाशन गर्ने नीति सतही रूपमा व्यवस्थापनको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको गहिरो असर निजी मिडिया, आर्थिक संरचना र विशेषगरी श्रमजीवी पत्रकारहरू को रोजगारीमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। त्यसैले यो नीति पुनर्विचार गरी सबै सरोकारवालाको हित सन्तुलनमा राख्ने माग उठ्न थालेको छ।
प्रतिक्रिया