नगरपालिका को वडामा जान मान्दैनन् सचिवहरु कर्मचारी नहुँदा कार्यलय दिउँसै बन्द

माघ २१, लमजुङ

देशमाविभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनहरूसँगै ठूलाठूला विकासका विषयहरू उठान गरिएपनि ती विषयहरु आफैंमा पानीका फोकाहरू जस्तै फुट्दै गएका छन्। नगरपालिका को वडा हरुमा कर्मचारी जान नमानेपछि वडा कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अर्थात् कार्यालय सहायक ले कार्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता मा परेका छन नगरपालिकाका वडाध्यक्ष।

यसको प्रमुख कारण देश र जनताको बारेमा गहिरोगरी सोच्न नसक्ने नेताहरुकै अपरिपक्व पारिवारिक अभीष्टताले गर्दा नै यसकिसिम का दिन आएको महसुस जनताले गरेका छन।जुनसुकै नेताले पनि आफ्ना अभिष्टहरु पुरा गर्ने भएको हुनाले स्वार्थीपन बढिरहेको घाम झैं छर्लङ्ग देखिन्छ।यस किसिमको नेतृत्वले देशमा सुशासनका दिन सक्दैनन भन्ने बिषय अब कुनै नौलो रहेन।

त्यसैले नेताहरु प्रति जनताको विश्वास हरेक पाइलामा गुम्दै गएको आजको यो परिवेशमा रास्ट्रसेवक कर्मचारीहरु पनि यस किसिमको धमिलो पानिमा आफ्नो रुचिअनुसार फाइदा लिन खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सुन्दा र पढ्दा अचम्म लाग्न सक्छ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिका वडा न.१० मा ४/५ बर्ष पहिले देखिनै सचिव छैन। हाम्रो वडा कार्यलय सचिव बिहिन भएर चलेको छ भन्नुहुन्छ वडाध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी।

अचम्मको कुरा त के छ भने एउटा सहायक कर्मचारी मात्र बिरामी हुदा २ बजे नै कार्यलय बन्द गरेर ताला ठोकेर हिड्नु परेको बाध्यता देखिहाल्नु भयो भन्नु हुन्छ वडा नं.१० का सहायक कर्मचारी दिपक घर्ती।

त्यस्तैगरी सुन्दर बजार नगरपालिका वडा न. ३ दुराडाँडा को वडाध्यक्ष अम्रित न्यौपाने ले पनि सचिव को माग गरेको बर्षौ भयो धेरै नै प्रयास गरियो तर पनि हाम्रो वडा पनि सचिव विनानै चलाएका छौ भन्नुहुन्छ।

त्यति मात्र होइन लम्जुङ्ग जिल्ला कै इतिहास बोकेको पाणिनी संस्कृत बिधालय ले करिब दुई/तिन बर्ष अघिदेखि विज्ञान विषय पढाउने शिक्षक राख्न सकेको छैन। पुराना शिक्षाक त कुरै छाडौं नया शिक्षक शिक्षा आयोग बाट पास गरेका हरु समेत आउन नमाने को प्रधानध्यापक बाबुराम अधिकारी बताउनुहुन्छ यि त सब प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन ।

अलिकति बिकट भयो भन्दैमा खटाइएको स्थानमा जानै नमान्ने सचिव र शिक्षकहरुलाई कस्ले संरक्षण गरेको छ ?यसको वास्तविक जरो कहाँ छ वास्तविक चुरो कहाँ छ पत्तालगाउन आवश्यकता भइसकेको छ ।अनावश्यक रुपमा अनेक किसिमका बहानाबाजी गरेर पावरको दुरुपयोग गरेर सबैले सुबिधा सम्पन्न स्थानमा बस्न खोज्ने,रोज्न खोज्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ जरागाडि रहन्छ तबसम्म देशको विकास कहिल्यै हुनसक्दैन यस किसिमको सरकारी नेतृत्व र यस किसिमको कर्मचारीहरू बाट देस र जनता के आस गर्न सकिन्छ र !

प्रश्न न्यायको हो प्रश्न कानुनको हो अनि प्रश्न प्रशासन र जिम्मेवारी को हो ! यो कस्ले पालना गर्ने हो इमान्दारिताको डण्डा कस्ले बजाउने हो ? जवाफदेही कोहि हुनुपर्छ कि पर्दैन  के हाम्रो देसमा सरकार छैन न्याय, कानुन ,प्रशासन सबै मरेको हो ?

जबजब देशमा न्याय,शासन अनि नैतिकता मर्छ नि त्यो अवस्थामा त्यो देशमा अन्याय अत्याचार को बिरुद्ध बोल्नेहरु माथि प्रहार गरिन्छ बज्रपात मच्चाइन्छ त्यति बेला  देसका सासकहरु बाट नै अराजकता मच्चाउने प्रवृत्ति बढाइएको हुन्छ। जब जब देश को धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गरिन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा धाबा बोलिन्छ अनि बुझनुपर्छ देश अस्तब्यस्त लथालिङ्ग भताभुङ्ग पार्ने काम गरिदै छ।यो त्यसैको सुरुवात यो हुनसक्छ।

यही सोचनिय बिषय लाई मध्यनजर गर्दै हामी सुन्दरबजार नगरपालिका केही वडाहरुमा पुग्दा सचिवहरु नभएको सचिव नभएकै कारण जनताहरुले आफ्नो एक दिनमा हुनेकाम हप्तौं सम्म रोकिएको स्थानीय बासिसहित सुन्दर बजार नगरपालिका वडा न.३ का वडा अध्यक्ष अमृत न्यौपानेले मुखै फोरेर भन्नुहुन्छ यो देश कता जाँदै छ एउटा सचिव वडामा ल्याउन भनेर धेरै कसरत गरे तर अहिलेसम्म सचिव विहीन वडाध्यक्षको पगरि जनप्रतिनिधि पात्र बनेका छु भन्नुभयो।

यस्तैगरी हामि मध्यनेपाल नगरपालिका लमजुङको वडा नम्बर १० को कार्यालयमा २:२०पुग्दा कार्यालयमा चाबी लगाइएको थियो अर्थात बन्द थियो। यो परिदृश्य देख्दा लाग्छ देश कता जाँदै छ नियम कानुन कसरी चल्दैछन यी त सबै प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । देस सुगम मानिएका नगर पालिकाहरुमा त सचिवहरु जान मान्दैनन् स्कुलहरुमा शिक्षक जान मान्दैनन् भने यो देशमा यहा भन्दा बग्रेल्ती विकट स्थान हरु छन् त्यहाँको अवस्था कस्तो होला हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौ।

देसमा बिगतमा भएको कर्मचारीतन्त्र र अहिले को स्थानीय नेतृत्वले गरेको तन्त्रबिच के नै फरक भयोे र ! हामि हाम्रो देस कस्तो होला कता लैजादै छौ हामी आँफै आकलन गर्नसक्छौ ? देश देश अनुसार चलेको छैन भने जसले जहाँ जे सक्छ यस्तै गर्ने हो भने यो देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रभक्ति भाबना बेगर देश रहन सक्दैन। नगरपालिकामा सचिव, बिधालय मा शिक्षक जान मान्दैनन् भने यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकारले यस्को जबाफ ब्यबहारिक रुपमानै दिनुपर्छ ।

-प्रकाश अधिकारी