जर्मन दूतावासको बोलावट देखि ‘फेक इमेल’ विवादसम्म: आशिका तामाङ प्रकरणको वास्तविक

माघ २९,काठमाडौं

फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा धादिङ जिल्लाको क्षेत्र न.१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्नुभएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की आशिका तामाङ यतिबेला विवादमा तानिनुभएको छ।

जर्मन ‘Permanent Residence (PR)’ र उम्मेदवारी दर्तादेखि फिर्ता सम्म र सामाजिक सञ्जालदेखि मुख्यधारका मिडियासम्म विभिन्न दाबीहरु सार्वजनिक भएपछिका विषयहरु थप जटिल बनेको हुन।

आशिका तामाङलाई जर्मन दूतावासले बोलाएकै हो ,उम्मेदवारी दर्तापछि आशिका तामाङको जर्मन स्थायी आवास (PR) सम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि उहालाई जर्मन दूतावासले सोधपुछका लागि बोलाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो। दूतावास स्रोतलाई उद्धृत गर्दै केही सञ्चारमाध्यमले यो विषय चुनावी संवेदनशील रूपमा उठेको वताएका छन्।

उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि केही अनलाइन पोर्टलहरूले “आशिकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइन्” भन्ने खबर प्रकाशित गरे पनि तर आशिका तामाङ स्वयंले उक्त दाबीको खण्डन गर्नुभएको छ।

उहाको भनाइ अनुसार,“मेरो नामबाट निर्वाचन आयोगमा फेक इमेल पठाइएको हो। मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छैन।” यस विषयमा बुझ्दा आशिका तामाङले कानुनी उपचार खोज्न को लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ।

निर्वाचन आयोगको अनुसार धादिङ–१ बाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको आधिकारिक सूचीमा आशिका तामाङको नाम समावेश छैन भन्ने जानकारी आएसँगै उहाँको उम्मेदवारी कायम रहेको संकेत गर्छ।

कानुन त नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवास (PR) कायम रहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पहिलेदेखि नै कानुनी व्याख्या हुँदै आएकोमा देशको नागरिकता त्याग गरेको अवस्थामा दर्ता गरेको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर हुन सक्छ।

सामान्य बुझाइमा साँच्चिकै आशिका तामाङको PR छ भन्ने प्रमाणित भएमा उहाँको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुन्छ। त्यसैले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या र प्रमाणमा निर्भर रहन्छ। यही कानुनी अस्पष्टताले अहिले राजनीतिक र सार्वजनिक बहसलाई तातेको छ।