असार ३०,काठमाडौं
संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह अचानक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको तीव्र आलोचना गर्दै आएका थिए। संसद्को भूमिका कमजोर बनाइएको तथा संसदीय अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोपबीच प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिसभामा भएको उपस्थितिलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका कामकारबाही, समसामयिक राजनीतिक विषय तथा संसद्मा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ। उनको उपस्थितिले केही समयदेखि सरकार र संसद्बीच देखिएको दूरी कम हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्। संसदीय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्टता दिने र जनचासोका विषयमा जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।
संसद् छलेको आरोप र अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको विषयमा सरकारले भने आवश्यक परिस्थितिका कारण त्यस्ता निर्णय लिनुपरेको बताउँदै आएको छ। यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको आजको उपस्थितिले संसद् र सरकारबीचको सम्बन्ध, आगामी राजनीतिक समीकरण तथा संसदीय गतिविधिमा नयाँ बहसको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया