सम्पादकीय विश्लेषण
साउन ४, काठमाडौं
भाद्र २३–२४ को जेन्जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्यायो। भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, राजनीतिक भागबन्डा, बेरोजगारी, दण्डहीनता र राज्यको असंवेदनशीलताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको युवापुस्ताले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो। त्यसको प्रतिफलस्वरूप नयाँ शक्तिले लगभग दुईतिहाइ जनादेशसहित सरकार गठन गर्यो।
तर सरकार गठन भएको सय दिन नाघ्दै गर्दा एउटा प्रश्न झन् तीव्र बन्दै गएको छ-परिवर्तन वास्तवमै आयो कि परिवर्तनको नारामा सत्ता मात्रै फेरियो?
सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा १,५९४ राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गरेको निर्णयलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। सरकारले यसलाई राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने अभियानको सुरुवात भनेको छ।
तर जनताले सोधिरहेको प्रश्न फरक छ।
पुराना नियुक्ति हटाइए, तर नयाँ नियुक्ति कसरी भए ?
यदि हटाइएका राजनीतिक कार्यकर्ताको ठाउँमा फेरि नयाँ राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिए भने फरक कहाँ रह्यो? हाल विभिन्न नियुक्तिलाई लिएर पारदर्शिता, नातावाद र पक्षपातका आरोप सार्वजनिक भइरहेका छन्।
जेन्जी आन्दोलनको मूल नारा थियो-“योग्यलाई अवसर, पहुँचवाला लाई होइन।” तर अहिले आलोचकहरू भन्दैछन्, “नाम फेरियो, तर नियुक्तिको संस्कार फेरिएन।”
त्यति मात्र होइन, आन्दोलनका बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को आवाज उठाउनेहरूले अहिले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने र केही समयमै रिहा हुने घटनालाई पनि प्रश्न गरिरहेका छन्।
जनताको प्रश्न छ :”यदि भ्रष्टाचार भएको थियो भने आरोपपत्र कहाँ छ ? “यदि आरोप पुष्टि भएन भने पक्राउ किन ?”
कानुनी राज्यमा कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्नु अदालतको फैसला बिना सम्भव हुँदैन। तर राजनीतिक भाषणमा भ्रष्टाचारको ठूलो चित्र कोरिए पनि धेरै चर्चित प्रकरणमा अहिलेसम्म अदालतबाट दोषी ठहर भएका घटनाहरू सीमित छन्। यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान न्यायिक प्रक्रिया हो कि राजनीतिक सन्देश मात्र भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उता सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कदमलाई कतिपयले साहसी निर्णय भनेका छन्। तर दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना बिना गरिएका हटाउने अभियानले गरिब र भूमिहीन नागरिकमाथि अन्याय भएको आरोप पनि उत्तिकै बलियो छ।
ट्राफिक जरिवानाको विषयले पनि सरकारप्रति जनआक्रोश बढाएको देखिन्छ। सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नागरिकमाथि कडा जरिवाना लगाउने तर शक्तिशाली वर्गमाथि कानुन लागू गर्न नसक्ने राज्यप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्। हालै मोटरसाइकल जरिवाना सँग जोडिएको घटनापछि एक युवाले आत्मदाह गरेको र त्यसले देशव्यापी बहस जन्माएको घटना सरकारमाथिको असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ।
युवापलायन रोक्ने वाचा गरिएको थियो। तर हजारौं युवा अझै दैनिक रूपमा विदेशिन बाध्य छन्। रोजगारी सिर्जना, उद्योग विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका विषयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन अझै देखिएको छैन।
यही कारण अहिले आन्दोलनमा सहभागी भएका केही युवाहरू नै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा सरकारमाथि प्रश्न उठाइ रहेका छन्। कतिपय समर्थकहरू समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
सरकार समर्थकहरू भने सय दिनमै चमत्कार अपेक्षा गर्नु उचित नहुने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक सुधार, सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, राजनीतिक नियुक्ति खारेजी र केही संरचनागत सुधार भविष्यका परिवर्तनका आधार हुन्।
तर लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन नारा, भाषण र सामाजिक सञ्जालका पोस्टले होइन, परिणामले हुन्छ।आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो
जेन्जी आन्दोलनले पुरानो राजनीति हटाएको हो कि पुरानो राजनीतिलाई नयाँ अनुहार दिएको हो?
यो प्रश्नको उत्तर विपक्षी दलले होइन, सरकारका आगामी निर्णय हरूले दिनेछन्। यदि सुशासन, पारदर्शिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, न्यायपूर्ण कानुनी प्रक्रिया, सुकुम्बासी समस्या समाधान, रोजगारी सिर्जना र राज्य खर्च नियन्त्रणमा ठोस परिणाम देखिए भने आन्दोलनको बलिदान सार्थक ठहरिनेछ। अन्यथा इतिहासले यस लाई अर्को अधुरो परिवर्तनका रूपमा सम्झिन सक्छ।
प्रतिक्रिया