साउन १२, काठमाडौं
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेर वर्षौंसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका ऋणी, सञ्चालक, जमानीकर्ता तथा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि सरकारले कडा कदम अघि बढाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुलीलाई तीव्र बनाउँदै बैंक खाता रोक्का, राहदानी निलम्बन तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको ६७ कार्यदिनको प्रगति विवरणअनुसार सहकारीको ऋण तिर्नबाट भाग्न खोज्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बहुआयामिक पहल सुरु गरिएको छ। ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरू लाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राख्ने, बैंकिङ कारोबार मा रोक लगाउने र विदेश आवतजावतमा समेत नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै “ बरु कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन” भन्ने कडा सन्देश दिएको छ। विदेश पलायन भएर वा लुकेर बसे पनि कानुनी कारबाहीबाट बच्न नसकिने समितिको चेतावनी छ।
ऋण असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा समेत रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै धितोमा रहेका सम्पत्ति तथा सवारी साधन लिलाम गर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व फछ्र्यौट गरिएको छ। यसमध्ये २१ करोड रुपैयाँ नगद र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलानमार्फत भुक्तानी गरिएको हो।
ऋणीहरूबाट नगद असुली बढाउन लागू गरिएको १० देखि २० प्रतिशत अनिवार्य नगद भुक्तानी नीतिका कारण मात्रै २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ।
यसैबीच, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट तथा गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्तालाई साउनको तेस्रो सातादेखि रकम भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका अधिकांश साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाइसकेको समितिको दाबी छ भने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र गम्भीर रोगीलाई प्राथमिकताका आधारमा राहत रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
समितिले ऋणीहरूको सम्पर्क, सम्पत्ति वा लुकेर बसेको स्थानबारे जानकारी भए उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सर्वसाधारणसँग समेत आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया