माघ १, काठमाडौँ
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह अब गुट–उपगुटको सामान्य राजनीति मात्र रहेन। यदि यही लयमा विवाद चर्किँदै गएर पार्टी औपचारिक रूपमा फुटको अवस्थामा पुग्यो भने प्रश्न एउटा मात्र रहँदैन राजनीति कसले जित्छ ?
सबैभन्दा निर्णायक प्रश्न हुन्छ—कानुनी रूपमा कांग्रेसको नाम, चिन्ह र हैसियत कसले पाउँछ ?कानुन के भन्छ ? भावनाले होइन, कागजले निर्णय गर्छनेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा अन्तिम निर्णायक निकाय हो—निर्वाचन आयोग। आयोगले निर्णय गर्दा न त सडकको भीड हेर्छ, न त नेताको भावनात्मक भाषण।
निर्णय हुन्छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र दलको विधानका आधारमा।कांग्रेस फुटको अवस्थामा आयोगले मुख्यतः चार वटा आधार हेर्छः केन्द्रीय समितिमा बहुमत कसको छ ?महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी को पक्षमा छन् ?दलको विधानअनुसारको निर्णय प्रक्रिया कसले पूरा गरेको छ ?संसदीय दल (संघीय संसद) मा बहुमत कसको पक्षमा छ ?यी चारमध्ये पहिलो दुई बुँदा सबैभन्दा निर्णायक मानिन्छन्।
इतिहास बोल्छ: नाम र चिन्ह सधैं ‘संस्थागत’ पक्षले पाएको छ नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा नेकपा (एमाले–माओवादी) विवाद राप्रपा विभाजन नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रकरण यी सबैमा निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय समिति र विधानसम्मत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यस अर्थमा, कांग्रेसभित्र कुनै गुटले“हामी नै असली कांग्रेस हौँ” भनेर नाराबाजी गरे पनि यदि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको बहुमत हातमा छैन भने , कानुनी रूपमा त्यो गुट नयाँ दल मा सीमित हुन सक्छ।सभापति पक्ष कि विद्रोही पक्ष ? गणित यहीँ अड्किन्छ यदि कांग्रेस सभापति सहितको वर्तमान नेतृत्व केन्द्रीय समितिको बहुमत सुरक्षित गर्न सफल भयो भने महाधिवेशन बाट निर्वाचित संरचना आफ्नो पक्षमा राख्न सक्यो भने नेपाली कांग्रेस नाम, चुनाव चिन्ह रुख र सम्पूर्ण कानुनी हैसियत सभापति पक्षकै हातमा जाने लगभग निश्चित हुन्छ।
तर यदि असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट बहुमत पुर्यायो विधान अनुसार औपचारिक निर्णय गर्दै आयोगमा दाबी गर्यो भने त्यस अवस्थामा सभापति पक्ष नै ‘फुटेर गएको’ पक्ष ठहरिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
संसदीय दल बलियो तर कानुन कमजोर ?कतिपय नेताहरूको तर्क हुन्छ “हाम्रो पक्षमा सांसद धेरै छन्।”तर कानुनी यथार्थ के हो भने संसदीय दलको बहुमत मात्रैले पार्टीको नाम र चिन्ह पाउँदैन।संसदमा बलियो हुनु राजनीतिक दबाब हो,तर निर्वाचन आयोगका लागि निर्णायक आधार होइन।
निष्कर्ष: फुट भए कांग्रेस हार्छ, तर मान्यता कागजले जित्छ कांग्रेस साँच्चिकै फुट्यो भने भावनाले होइन, विधानले निर्णय गर्छ भाषणले होइन, हस्ताक्षरले फैसला गर्छ सडकले होइन, निर्वाचन आयोगले छिनोफानो गर्छ
र अन्ततःजसको हातमा केन्द्रीय समिति र विधानसम्मत प्रक्रिया हुन्छ,कांग्रेस पनि उसैको हुन्छ।अब प्रश्न कानुनी होइन, राजनीतिक छ कांग्रेसले इतिहासबाट पाठ सिक्छ कि फेरि अर्को फुटको दस्तावेज तयार गर्छ ?
प्रतिक्रिया