साउन २, काठमाडौं
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कार्यकर्ता हरूले सरकार र अनुसन्धान निकायमाथि प्रश्न उठाएका छन्। भने एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पनि हौसला बढाएको छ।
यस विषयलाई लिएर रास्वपाका नेतादेखि कार्यकर्ताले विपक्षी नेताहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनावश्यक बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको थियो ? या हामी भ्रममा थियौँ भन्ने जस्ता प्रश्न हरूले फरक कोणबाट तर्क वितर्क जन्माएको महसुस गरेका छन् अदालतको पछिल्लो आदेशले विष्णु पौडेल सामान्य तारिखमा रिहा भएपछि यस्तो कुराहरू बहसको विषय बनेको छ।
रास्वपाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै “कसैलाई राजनीतिक रूपमा दोषी देखाउन खोज्दैमा कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित गर्न सकिँदैन” भन्ने सन्देश अदालतको आदेशले दिएको बताएका छन्। उनीहरूले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
यसैबीच, विष्णु पौडेलको नाम यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग पनि जोडिएको थियो। उक्त प्रकरणमा उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा विवादमा आएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबेला नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि विष्णु पौडेललाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस घटनाले लामो समय राजनीतिक बहस र विवाद जन्माएको थियो।
रास्वपाका केही नेताहरूले अहिलेको घटनालाई पनि त्यही श्रृंखला सँग जोड्दै “एमाले नेतामाथि लगाइएका धेरै आरोप अन्ततः अदालतमा टिक्न सकेका छैनन्” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि सत्तापक्षले भने अनुसन्धान प्रक्रिया अझै जारी रहेको र अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएको बताएको छ।
यस घटनालाई लिएर राजनैतिक एवं स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेशले राजनीतिक वृत्तमा आरोप–प्रत्यारोपलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ। एकातर्फ विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको असफलता भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अनुसन्धान निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया अझै समाप्त नभएको बताइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया