असोज ५, पोखरा
नेपालमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि जिल्लासम्म बहु–सरोकारवाला संरचना सक्रिय रूपमा परिचालन गरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण केन्द्रले गरेको एक कार्यक्रम मा जानकारी दिइएको हो।
वन्यजन्तुको अवैध चोरी–सिकार, ओसारपसार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न तहका समिति तथा इकाइहरू कार्यरत रहेका छन्।
प्रस्तुत विवरणअनुसार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि पाँच तहको संरचना निर्माण गरिएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति (NTCC) रहेको छ, जुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६७ फागुन २ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री को अध्यक्षतामा गठन गरिएको बहुसरोकारवाला समिति हो।
त्यसैगरी नीतिगत तहमा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति (NWCCCC) रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रहेको यो उच्चस्तरीय समितिले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, रणनीति तथा समन्वयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।
कार्यकारी तहमा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ (CWCCB) सञ्चालनमा रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको यस समितिमा सम्बन्धित विभाग तथा निकायहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेशस्तरमा प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ (PWCCB) गठन गरिएको छ। प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेर्ने प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यस संयन्त्रले प्रदेशस्तरीय समन्वय तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्छ।
जिल्लास्तरमा जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ (DWCCB) सक्रिय रहेको छ। सम्बन्धित वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वा डिभिजनल वन अधिकृतको संयोजकत्वमा रहने यस एकाइले स्थानीय तहमा हुने वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण, निगरानी तथा कारबाहीका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले २०८० माघ २१ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरेको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० ले यी संरचनाहरूलाई थप संस्थागत तथा प्रभावकारी बनाएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबीचको समन्वय मजबुत हुँदा चोरी–सिकार तथा वन्यजन्तु तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया