कात्तिक १९, काठमाडौं
सेन्सर बोर्डबाट प्रदर्शन अनुमति पाइसकेको नेपाली चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ रोक्ने विषयमा सुरु भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। गृह मन्त्रालयको मौखिक निर्देशनपछि अन्योलमा परेको चलचित्रको प्रदर्शन अब पूर्वनिर्धारित मितिमै हुने निर्माण पक्षले स्पष्ट पारेको छ।
चलचित्र जाँच पास समितिले ‘युनिभर्सल सर्टिफिकेट’ प्रदान गर्दै सबै उमेर समूहका दर्शकले हेर्न मिल्ने अनुमति दिएको थियो। तर चलचित्रको नाम, गीत तथा केही दृश्यले हिन्दु धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याएको भन्दै विभिन्न समूहले विरोध जनाएपछि प्रदर्शन रोक्न दबाब सिर्जना भएको थियो।
यसैबीच गृह मन्त्रालयबाट चलचित्रको प्रदर्शन तत्काल रोक्न मौखिक निर्देशन आएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। नेपालगञ्जका केही व्यक्तिले चलचित्र प्रदर्शन भए हलमा तोडफोड गर्ने धम्की दिएको विषयसमेत प्रशासनसम्म पुगेपछि गृह मन्त्रालयले चासो देखाएको समाचारमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको अडान फेरियो -चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने निर्देशनको समाचार सार्वजनिक भएपछि निर्माण पक्षले आपत्ति जनाएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले निर्माण पक्षलाई छलफलका लागि बोलाए पनि पछि तत्काल उपस्थित हुन नपर्ने जानकारी दिएको थियो।
निर्देशक वसन्त निरौलाका अनुसार सञ्चारमन्त्रीसँगको कुराकानीपछि चलचित्र प्रदर्शन नरोकिने आश्वासन प्राप्त भएको थियो।
निर्माण पक्षको आधिकारिक स्पष्टोक्ति निर्माण पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दै चलचित्र कात्तिक २० गते (नोभेम्बर ६) देखि पूर्वनिर्धारित मितिमै देशभरका हलमा प्रदर्शन हुने जनाएको छ।
चलचित्रले कुनै पनि धर्म, धार्मिक आस्था वा धार्मिक स्थलप्रति चोट पुर्याउने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै सबै धर्म, संस्कृति र आस्थाप्रति सम्मान रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।
चलचित्रमा हरिवंश आचार्य, जितु नेपाल, आर्यन सिग्देल, महेश त्रिपाठी, सुशील सिटौलालगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ।
अब उठेको गम्भीर प्रश्न सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको चलचित्रलाई धार्मिक विरोधकै आधारमा रोक्ने प्रयास हुनु र त्यसपछि फेरि प्रदर्शनको बाटो खुल्नुले राज्यको निर्णय प्रक्रिया र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
धार्मिक आस्थाको सम्मान हुनुपर्छ। तर विरोधकै आधारमा चलचित्र प्रदर्शन रोक्ने अभ्यास स्थापित भयो भने भोलि अन्य कला, साहित्य र सिर्जनामाथि पनि यस्तै दबाब सिर्जना हुन सक्छ।
कुनै चलचित्र मन नपरे नहेर्ने, त्यसको आलोचना गर्ने र शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदर्शन अनुमति पाएको चलचित्रको हकमा राज्यले स्पष्ट कानुनी आधार र जिम्मेवार निर्णय प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ।
प्रतिक्रिया