कार्तिक १९, काठमाडौं
चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शनका लागि अनुमति पाइसकेको नेपाली चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’को प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि चलचित्र क्षेत्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
आगामी शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट युनिभर्सल सर्टिफिकेटसमेत प्राप्त गरिसकेको थियो। तर चलचित्रको नाम, गीत तथा केही दृश्यले हिन्दु धर्म र धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याएको भन्दै केही धार्मिक समूहले विरोध जनाएपछि प्रदर्शन रोक्न दबाब बढेको थियो।
समाचारअनुसार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि गृह मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएको हो।
चलचित्रमा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य, आर्यन सिग्देल, जितु नेपाललगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। निर्माण पक्षले भने चलचित्रको कथा महाभारतमा आधारित नभई दाजुभाइबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
धार्मिक आस्था महत्त्वपूर्ण, तर सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
धर्म, संस्कृति र धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो। कुनै पनि चलचित्र वा कलाकृतिले जानाजानी कसैको धार्मिक भावनामा चोट पुर्याउनु उचित हुँदैन। तर कुनै समूहले विरोध गर्दैमा वा सामाजिक सञ्जालमा बहिष्कारको अभियान चलाउँदैमा राज्यले प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
चलचित्रको विषयवस्तु जाँच गर्ने र सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि अनुमति दिने जिम्मेवारी राज्यकै आधिकारिक निकाय चलचित्र जाँच समितिको हो। उक्त समितिले आवश्यक परीक्षण गरेर प्रदर्शन अनुमति दिइसकेको अवस्थामा पुनः राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा प्रदर्शन रोक्ने अभ्यासले भविष्यमा कला, साहित्य, चलचित्र र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कसैलाई चलचित्र मन नपरे हेर्न नजान पाउने अधिकार छ। असहमति जनाउन र शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पनि पाइन्छ। तर विरोध र प्रतिबन्ध एउटै कुरा होइनन्।
राज्यले धार्मिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारीसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ।
‘पाँच पाण्डव’ विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको चलचित्रलाई कुनै समूहको विरोधकै आधारमा रोक्ने हो भने भोलि कुन चलचित्र, कुन पुस्तक र कुन सिर्जना सुरक्षित रहन्छ ?
विवादित विषयवस्तु भए कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्छ। संवाद, समीक्षा र आवश्यक कानुनी परीक्षणको बाटो हुँदाहुँदै प्रदर्शन रोक्ने निर्देशनले सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहन्छ।
धार्मिक आस्थाको सम्मान पनि हुनुपर्छ, तर सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो।
प्रतिक्रिया