पौष ३, पोखरा
पोखराको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको संयुक्त इजलाशले पार्दीमा प्रहरीले बनाउन शुरु गरेको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले उक्त पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य रोक्न अस्वीकार गरेको हो । उक्त इजलाशले पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य रोक्न परेको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ। यसअघि असोज १० तत्काल पेट्रोल पम्प नबनाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
रिटमा विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेको सो क्षेत्रमा प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको डिपो राखेर बिक्री वितरण गर्दा भवितव्य आउन सक्ने भन्दै निर्माण रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको सो क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रबैंक पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय साथै जिल्लास्तरीय कार्यालय छन् ।
नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरीको कल्याण महाशाखा, नेपाल आयल निगम, संघीय प्रहरी इकाई (हाल गण्डकी प्रदेश प्रहरी) कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको जग्गा २०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको हो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले बनाएको गुरूयोजनामा त्यस क्षेत्रलाई सरकारी कार्यालय रहने उल्लेख छ । सोही कुरालाई लिएर नागरिक समाजका अगुवा अदालत पुगेका थिए ।
नेपाल प्रहरीले कल्याण महाशाखाले ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँ लगानीमा उक्त पेट्रोल पम्पको निर्माण गर्न लागेको छ ।अदालत को आदेशसँग प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प बनाउन बाटो खुलेको छ पेट्रोल पम्प बनाउन काभ्रेको ‘एनसी अल्फा हेक्स तेजस्वी जेभी’ले पेट्रोल पम्प निर्माण ठेक्का पाएको छ ।
प्रतिक्रिया