जेठ १५,काठमाडौं
सरकारले आज संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते ल्याइने बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्व, खर्च, विकास योजना तथा आर्थिक नीतिको खाका सार्वजनिक गरेको छ।
यस वर्षको बजेटलाई आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोडेर हेरिएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारको दाबी रहेको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै वैकल्पिक वित्त परिचालन, कर प्रणालीमा सुधार र उद्योगमैत्री नीति ल्याउने तयारी पनि बजेटमा समेटिएको बताइएको छ।
बजेट प्रस्तुतिपछि संसदभित्र र बाहिर विभिन्न राजनीतिक दल, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। निजी क्षेत्रले विशेषगरी करको दायरा घटाउने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको छ।
यसैबीच सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर बराबरको बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत अघि सारेको चर्चा गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भए आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ भने कार्यान्वयन कमजोर भए पुनः चुनौती थपिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया