जेठ ३१धनगढी
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीमा वन अतिक्रमण हटाउने नाममा गरिएको एक घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ।
वर्षौंदेखि खुद्रा सामान बेचेर जीविका चलाउँदै आएकी धनादेवी धामीको पुरानो टेम्पो डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीले भिरबाट खसालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको छ—अतिक्रमण हटाइएको हो कि गरिबको पेटमा लात हानिएको हो ?
वन कार्यालयका अनुसार सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर राखिएको टेम्पो पटक–पटक हटाउन भनिएको थियो। तर हटाइएन। त्यसपछि कर्मचारी पुगे। सामान झारियो। अनि कानुनी प्रक्रिया, जफत वा व्यवस्थापनको बाटो रोज्नुको सट्टा टेम्पो सीधै भिरतिर उडाइयो।
विडम्बना के छ भने, राज्यका निकायले अतिक्रमण हटाउँदा कहिले काहीँ यस्तो व्यवहार गर्छन् कि मानौं उनीहरू संरचना हटाउन होइन, रिस पोख्न पुगेका हुन्।
वन कार्यालय प्रमुख रामविचारी ठाकुरको तर्क छ—गालीगलौज भएपछि कर्मचारी आवेशमा आए होलान्। यदि सरकारी कर्मचारीको निर्णय आवेशले चल्ने हो भने भोलि कसैले चर्को स्वरमा बोल्यो भन्दै सरकारी गाडी पनि भिरमा खस्ने कि भन्ने चिन्ता नागरिकमा बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
प्रश्न टेम्पो पुरानो थियो कि नयाँ भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि कुनै नागरिकको सम्पत्तिमाथि राज्यका कर्मचारीले आवेशमा आएर फैसला सुनाउने अधिकार कसले दियो ?
अझ रोचक कुरा त के भने, टेम्पो चल्ने अवस्थामा थिएन भन्ने स्पष्टीकरण दिइएको छ। त्यसो भए भिरमा फाल्नुअघि प्राविधिक परीक्षण भएको थियो कि कर्मचारीको आँखै यातायात कार्यालयको इन्जिनियरिङ शाखा बन्यो ?
वन कार्यालयले राजमार्ग क्षेत्रमा बनाइएका ४७ संरचना हटाइसकेको जनाएको छ।तर सामाजिक सञ्जालमा अहिले बहस संरचना हटेको भन्दा पनि संवेदनशीलता हटेको विषयमा केन्द्रित छ।
कानुन कार्यान्वयनको नाममा गरिबको जीविकामाथि डोजर चलाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर राज्यको बल देखाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम सधैं कमजोर नागरिक नै बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। किनकि ठूला अतिक्रमणकारीका अगाडि कागजको सूचना टाँस्ने हात, गरिबको पुरानो टेम्पो देख्दा भने असाध्यै बलियो हुने गरेको जनगुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ।
घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ-वन जोगाउने अभियान चलिरहेको हो कि मानवीयता फाल्ने अभ्यास ?यदि अतिक्रमण हटाउने यही शैली हो भने अब नागरिकले कानुनभन्दा बढी कर्मचारी को आवेशबाट डराउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया