कार्की आयोगको तातो खिचडी : दराजमा थन्क्याउने कि बन्दै गरेको बालेन्द्र सरकारलाई

फागुन २८, काठमाडौँ

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्व आयोगले सरकारलई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कि नहुने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने अनौठो मौनता देखिएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले विगतका प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई संकेत गर्दै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। तर सरकारभित्र भने फरक तर्क सुनिन थालेको छ—“अहिले सार्वजनिक गरियो भने दोषीहरू विदेश भाग्न सक्छन्।”

राजनीतिक वृत्तमा यो तर्कलाई धेरैले “सावधानी” भन्दा पनि “समय तान्ने बहाना” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। किनकि यदि दोषी भाग्ने डर नै हो भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर नियन्त्रण गर्न सकिने विकल्प पनि राज्यसँगै हुन्छ।

अर्कोतर्फ जेन्जीहरूको आन्दोलनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढाइरहेको छ। उनीहरूको माग स्पष्ट छ “प्रतिवेदन सार्वजनिक गर, दोषीलाई कारबाही गर।”

यहीबीच अर्को रोचक चर्चा पनि सुरु भएको छ। अहिलेको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला केहीले प्रश्न उठाउन थालेका छन के अहिलेको सरकारले विवादास्पद निर्णय आफैं नगरी यो ‘तातो खिचडी’ नयाँ सरकारलाई सुम्पिन खोजेको हो ?

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो भने केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू कानुनी घेरामा आउन सक्छन्। सार्वजनिक गरिएन भने सरकारमाथि दोषी जोगाएको आरोप लाग्नेछ। त्यसैले अहिलेको रणनीति यस्तो देखिन्छ न त पुरै लुकाउने, न त खुलाएर जिम्मेवारी लिने; बरु समय तानेर अर्को सरकारलाई जिम्मा लगाउने।

यदि साँच्चै नयाँ सरकारको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह आउने अवस्था बन्यो भने उसले पारदर्शिता र कठोर निर्णयको नारा व्यवहारमा देखाउनुपर्ने पहिलो परीक्षा यही प्रतिवेदन हुनसक्छ।अब प्रश्न एउटै छ ,प्रतिवेदन न्यायका लागि सार्वजनिक हुन्छ, कि फेरि पनि नेपालको राजनीति अनुसार दराजमै ‘आराम’ गर्छ?