वैशाख १७, पोखरा
अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन र काठमाडौ महानगरको पहलमा काठमाडौाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलेपछि अहिले देशैभरी डोजरकाे लहर नै चलेको छ ।
यस्तै फेवातालको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यसहित २१ चैतको झिसमिसमै फेवाताल आसपासका अवैध बस्ती हटाउन पोखरा महानरपालिकाले डोजर चलाएपछि करिब ६ दशकदेखि चल्दै आएको ६५ मिटर मापदण्डको विवाद पुनः केन्द्रमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘१०० कार्यसूची’मा फेवाताल संरक्षण समेटिएपछि महानगरले कार्यान्वयन लाई तीव्रता दिएको बढाएकाे छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १०० वटा काममा फेवातालको मापदण्ड को विषय पनि उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले उक्त मुद्दा उठाएको केही दिनमा पोखरा महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउन २१ चैतमा डोजर चलाएकाे थियाे ।
दशकौँअघि राज्यकै निर्णयअनुसार दिइएका लालपुर्जा भएका नागरिकहरूलाई अहिले ‘भुमाफिया’को रूपमा चित्रण गर्नु उचित हो? यो विषय अहिले कानुनी, ऐतिहासिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ।
पोखराको लेकसाइड स्थायी बासिन्दा हरिभुजेल आफूलाई फेवाताल किनार मापदण्ड विवादको पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। १९९० सालको लालपुर्जा भएको र सरकारले तोकेको करसमेत नियमित रूपमा तिरेको दाबी गर्दै उनी अहिलेको अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन आदेशपछि सरकारले फेवाताल किनारका संरचनाहरू हटाउन थालेसँगै उनी जस्ता स्थानीय बासिन्दाहरू विस्थापनको डरमा छन्। भुजेलको प्रश्न छ-“जुन सरकारले हामीलाई लालपुर्जा दियो, त्यही सरकारले अहिले हामीलाई कसरी अवैध घोषणा गर्न सक्छ?”
आफ्नो पुर्खाको इतिहास सम्झँदै उनी भन्छन्, २०१३ सालतिरको गौरीघाट किनारको बस्ती र फेवाताल निर्माणसँग जोडिएको आफ्नो परिवारको योगदान आज बिर्सिएको छ। पुराना फोटो र कागजात देखाउँदै उनी भावुक हुँदै भन्छन्—“हामीले पोखरालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन योगदान दियौं, तर आज हामीलाई नै भूमाफिया भनेर चित्रित गरिएको छ।”
उनको भनाइमा, यदि सरकारले वैज्ञानिक आधारमा उनीहरूले राज्यको जमिन कब्जा गरेको प्रमाणित गर्न सके उनीहरू जमिन छोड्न तयार छन्। तर, स्थानीय रैथाने बासिन्दाको ऐतिहासिक प्रमाण र पुस्तौँदेखिको बसोबासलाई राज्यले निष्पक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
फेवातालको जग्गा विवादको इतिहास बुझ्न करिब ६८ वर्ष पछाडि फर्किनुपर्छ। विसं २०१४ सालदेखि नै फेवातालसम्बन्धी विषय उठ्दै आएको देखिन्छ। त्यतिबेला भारतीय कम्पनीमार्फत फेवातालको अध्ययन गरिएको थियो र आधुनिक बाँधनिर्माण गरी २०१८ सालमा उद्घघाटन गरिएको थियो। त्यस समयमा फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्गकिलोमिटर रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो। त्यही समयदेखि मुआब्जा र जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि, यसअघि पनि सन् १८२५ र सन् १९५७ मा फेवातालको अध्ययन भएको देखिन्छ, तर मुआब्जा विवाद भने २०१८ सालपछि नै बढी उठ्न थालेको हो।
वास्तविक जग्गा विवाद भने विसं २०३० सालपछि थप गम्भीर बनेको देखिन्छ। त्यतिबेला फेवातालको बाँध फुट्दा आसपासका क्षेत्र डुबानमा परेर पानीको सतह फैलियो। पछि बाँध फुटेसँगै पानीको सतह घटेपछि खाली भएका जमिनमा स्थानीयले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै दर्ता गर्न थाले। यही समयमा नेपालमा नापी प्रणाली पनि लागू हुँदै गएकाले जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद अझ जटिल बनेको हो।
बाँध पुनर्निर्माण हुनुअघि नै पानीको सतह घटेपछि पुराना जग्गाधनी हरूले आफ्नो हक दाबी गरेका थिए, जसलाई विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्। बाँधको पुनर्निर्माण भने विसं २०३८ सालमा मात्र भएको थियो।
विसं २०३० सालपछि फेवातालको बाँध फुट्दा पानीको सतह घटेपछि पुराना जग्गाधनीहरूले हक दाबी गरेको भन्ने आरोपहरू निराधार रहेको स्थानीय हरि भुजेल बताउँछन्। उनका अनुसार यो विषयलाई राज्यले गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
भुजेल भन्छन्, “२०३० सालपछि बनेका जग्गा राज्यकै अध्ययन अनुसार अतिक्रमण भएका हुन् भने सरकारले फिर्ता लिन सक्छ, तर पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका रैथाने समुदायलाई विस्थापित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।”
पुराना दिन सम्झिँदै उनी लेकसाइडको कठिन जीवनशैली स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार त्यतिबेला विवाहका लागि समेत लेकसाइड का परिवारलाई छोरी दिन हिचकिचाउने अवस्था थियो। घाँस–दाउरा गर्न ताल पारि जानुपर्ने, दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन र संघर्षपूर्ण थियो। तर आजको लेकसाइड पर्यटनको प्रमुख केन्द्र बनेको उल्लेख गर्दै उनी प्रश्न गर्छन्-“वर्षौँको दुःख, संघर्ष र योगदानबाट बनेको यो बस्तीलाई सरकारले कसरी बेवास्ता गर्न सक्छ?”
उनको मुख्य माग स्पष्ट छ यदि २०३० पछि बनेका जग्गा अवैध छन् भने राज्यले अध्ययन गरेर उचित रूपमा फिर्ता लिन सक्छ, तर ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका रैथाने समुदायलाई अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ।
फेवाताल किनारका बस्तीले ताल प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशअनुसार ताल संरक्षणका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
पछि २०८० असार ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अर्को महत्वपूर्ण फैसला गर्दै ६५ मिटरभित्रका संरचना तत्काल हटाउन, गैरकानुनी रूपमा भएका जग्गा दर्ता बदर गर्न र ती जग्गा तालकै नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो। साथै आवश्यक परे मुआब्जा दिएर भए पनि क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सोही आधारमा अधिकांश संरचना मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया