जेठ ११,काठमाडौं
यो कुनै मिडिया ट्रायल होइन वास्तविकताको धरातलमा तयार पारिएको रिपोर्ट हो। नेपालका धेरै विद्यालयमा एउटा अभ्यास सामान्यजस्तै बनिसकेको छ जसको छोराछोरी सम्बन्धित विद्यालय मा पढ्दैनन्, त्यस्ता व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य र नेतृत्वका लागि कानुन त उपयुक्त मानिँदैन। तर्क स्पष्ट हुन्छ- “प्रत्यक्ष सरोकार नभएको व्यक्तिले विद्यालयको हितमा कति जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ला ?”
तर यही तर्कलाई लिएर अहिले देशभर एउटा तीतो तर साचो प्रश्न उठ्न थालेको छ “यदि विद्यालय चलाउन आफ्नै बच्चा त्यहीँ पढेको व्यक्ति खोजिन्छ भने, देश चलाउन आफ्नै भविष्य पनि यहीँ जोडिएको नेताबाट नेतृत्व किन नखोज्ने ?”
सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म अहिले नागरिकहरू ले प्रश्न उठाइरहेका छन्-जसका छोराछोरी विदेश छन्,जसका श्रीमान वा श्रीमती विदेशी नागरिक छन्, जसले विदेशी पीआर (Permanent Residency) लिएका छन्,जसको परिवार र भविष्य विदेशसँग जोडिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देशको संवेदनशील जिम्मेवारी सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उच्च पदाधिकारी बनाउँदा उनीहरूको प्राथमिक निष्ठा कहाँ हुन्छ ?
साँच्चै भन्ने हो भने “देशप्रेम भाषणमा कि व्यवहारमा ?”आम नागरिकको गुनासो छ नेतृत्वको ठूलो हिस्साले नेपालमा राजनीति गर्छ, तर आफ्ना परिवारको भविष्य भने विदेशमा सुरक्षित राख्छ अनि कसरी राष्ट्र प्रेम हुन्छ अनि देश कसरी विकास हुन्छ यावत बग्रेल्ती प्रश्नहरूले सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलहरू मा बहस भइरहेको छ।
जनताले अहिले सीधा प्रश्न गर्न थालेका छन् “जो नेताले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भरोसा गर्न सकेन, उसले शिक्षा सुधारको भाषण गर्दा कति विश्वसनीय देखिन्छ ?” यही प्रश्न स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्य प्रणालीमा पनि लागू भइरहेको छ।
किनकि सामान्य नागरिक यहीँको विद्यालयमा पढ्छ, यहीँको अस्पतालमा लाइन बस्छ,यहीँ कर तिर्छ, यहीँ संघर्ष गर्छ। तर नेतृत्व को ठूलो भाग भने उपचारको लागि विदेशमा, सम्पूर्ण परिवार बस्नको लागि विदेशमा, सम्पत्ति विदेशमा, भविष्य विदेशमा राखेर यहाँ राष्ट्रवादको राजनीति गरिरहेको आरोपमा घेरिएको प्रष्टसँग देखिएको छ।
वास्तवमा यहाँ भन्नुपर्दा कानुनी कुरा भन्दा पनि ठूलो नैतिकताको प्रश्न भएको विश्लेषकहरूका अनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्नु, पीआर लिनु वा परिवार विदेशमा हुनु आफैंमा अपराध होइन।संविधानले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छ।तर अहिले उठिरहेको प्रश्न कानुनीभन्दा बढी नैतिक र राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँछन्।
नागरिकहरू सोधिरहेका छन्-“जुन व्यक्तिको आफ्नै परिवार नेपालमा बस्न सुरक्षित महसुस गर्दैन, उसले देशलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता कति गहिरो छ र कसरी पत्याउनु हुन्छ ?”
किन चर्किँदैछ यस्तो बहस ?नेपालमा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को संकट बढिरहेका बेला अधिकांश युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्।त्यसमाथि नेतृत्व वर्गकै परिवार पनि देशबाहिर केन्द्रित देखिँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा व्यङ्ग्य व्यापक रूपमा चर्चामा छ—“नेताको देशप्रेम भाषणमा बढ्दो छ, तर परिवारको टिकट विदेशतिर झन् छिटो काटिँदैछ ।”समाधान के ? भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू भन्छन्, समाधान प्रतिबन्ध मात्र होइन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो।
जस्तै:सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेशी पीआर, बसोबास अधिकार र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने, व्यक्तिगत हितको टकरावसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउने, नेतृत्वलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने भन्ने नै हुन सक्छन्।
अन्ततः जनताले खोजेको कुरा एउटै हो-देशको नेतृत्व त्यही व्यक्तिले गरोस्, जसले आफ्नो भविष्य पनि यही देशसँग गाँसिएको ठानेको होस्। अहिले नागरिक तहबाट उठिरहेको प्रश्नले यही भाव व्यक्त गर्छ- “विद्यालयमा बच्चा नभए अध्यक्ष अयोग्य हुन्छ भने, देशमै आफ्नो बच्चाको भविष्य नदेखेका नेताहरू कसरी राष्ट्रको भविष्य निर्माता बन्न सक्छन् ?”
प्रतिक्रिया