ओलीको पक्षमा बहस गर्नै मान्दैनन् अधिवक्ताहरू

काठमाडौं। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट राजावादीको ट्याग लागेका अधिकांश वकिलहरुले बहसको मोर्चा सम्हालेका थिए। एमालेनिकट थुप्रै कानुन व्यवसायी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मुध्दा लड्न राजावादी वकिलहरु अघि सरेपछि धेरैले अचम्म पनि माने । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ओलीको रक्षार्थ इजलासमा उभिएर मज्जैसङ्ग बहस गरे। न्यौपाने तिनै वकिल हुन्,जसले केही वर्षअघि सार्वजनिक रुपमै ‘नेपालमा कम्युनिष्टहरु पत्तासाफ हुनुपर्छ, आफैंमा कुटाकुट गरेर मर्नुपर्छ’ भनेका थिए।                            न्यौपानेजस्तै गणतन्त्रप्रति अनास्था राख्ने गरेको भनिएका सुरेन्द्र भण्डारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा अघि सरे । विष्णु भट्टराई, सुशील पन्तलगायतका वकिलले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिए। पाँच महिनाको अन्तरालमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, र सोको विरुद्ध दर्जनौं रीट संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट लड्न नाम चलेका कानून व्यवसायी तम्सिएको खासै देखिएको छैन।नेपालको न्याय क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन । अझ सत्तारुढ एमालेको बढी प्रभाव रहेको धेरैले भन्दै आएका छन् । तर,संसद विघटनजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा लड्न एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन राजावादीको ट्याग लागेका वकिल खोज्नुपर्यो रु यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बालुवाटार निकट नेताहरु बताउँछन् ।एमालेका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार न्याय क्षेत्रमा पार्टीका दुई जना नेताको सिन्डिकेट चलेका कारण नाम चलेका वकिल पाउनै नसकिने अवस्था बनेको हो । पूर्वसभामुखसमेत रहेका सुवास नेम्वाङ र पूर्व कानुनमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल यसको मुख्य जिम्मेवार रहेको ती नेताको आरोप छ।‘पटक(पटक सभामुख र कानुनमन्त्री भएका छन्, न्यायपरिषद्मा आफ्ना मान्छे पठाएका छन्। सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म आफ्ना मान्छे भरेका छन् । नियुक्तिमा कतै छोडेका छैनन्। फेरि पनि यस्तो गाइजात्रा छ । महँगो फी तिरेर राजावादी वकिललाई मुध्दा लड़िदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन् ।भएभरका आफ्ना जतिलाई छानीछानी न्यायाधीश बनाएको परिणाम अहिले बहसका लागि गतिलो वकिल पाउनै समस्या भएको पनि उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्,’यसको जिम्मा जो हर्ताकर्ता भएर हिँडेको छ उसैले लिनुपर्छ ।’नाम चलेका र समाजमा परिचित कानुन व्यवसायीहरु अधिकांशले किन साथ दिएनन् भनेर कारण खोज्नुपर्ने पनि उनले बताए । एमालेनिकट कानुन व्यवसायी भनेर चिनिएका शम्भु थापा, युवराज सङ्ग्रौला, गीता पाठक, हरि उप्रेती, सतिशकृष्ण खरेल, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतका वकिलहरू विपक्षीको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन्।‘वकालत एउटा पेशा हो, एकाध मान्छे यताउता हुनसक्छ। तर भएभरका सबैले ऐन मौकामा साथ छोड्नु चैं गम्भीर कुरा हो। यसको जिम्मा त यसैमा जोडिएकाहरुले लिनुपर्ला नि’, ती नेताले भने। अग्नि खरेलले छाडेपछि महान्यायाधिवक्ता बनेका रमेश बडालको कार्यशैलीका कारण पनि एमाले भनेर चिनिएका वकिलहरू बिच्किएको कतिपयको भनाइ छ । बडालले अस्ति इजलासमै शम्भु थापालगायतका वकिलहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए। आफू बार काउन्सिलको अध्यक्ष भएकाले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बडालको चर्को आलोचना भैरहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।