सर्वोच्च अदालतको भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
श्रावण २५, काठमाडौँ
काठमाडौं गठबन्धन सरकारले गैरकानुनी र अबैधानिक रुपमा गठन भयको भन्दै भुमी सम्बन्धि आयोग खारेज गरेको मा सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञावली र कानुनी अधिबक्ता प्रबेसले दिएका फरकफरक मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार यो आदेस दियको हो। स्मरण रहोस दुवै मुद्दा एउटै वेहोराको भएकोे हुनाले सोही अनुसार को आदेश जारी गरेको छ।
त्यसोत न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको हुनाले आदेसै मान्न नसकिने जान्कार हरु बताउछ्न ।
गठबन्धन सरकारको मन्त्रीमण्डल ले साउन१९ मा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भुमी सम्बन्धि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो भने के पि ओलि सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर सोही अन्तर्गत रहेर गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक आग्रहपुर्बाग्र बाट प्रभावित भै खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले र भुमी आयोग का केन्द्रिय अध्यक्ष देबि ज्ञावाली ले मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो।
-प्रकाश अधिकारी
