विभिन्न कारणले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने तयारी:अर्थ मन्त्री

पौष १,काठमाडौं

गठबन्धन सरकारले विभिन्न कारणले बन्द रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको ‘नवउत्थान सम्मेलन’को उद्घाटनका अवसरमा उनले त्यसका लागि नीति निर्माणको काम भइरहेको बताए । “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ,” उनले भने । यद्यपि यी उद्योगहरूको निजीकरण भने नभएको उनले प्रस्ट पारे ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । खासगरी पछिल्लो समयका प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले सुझाव दिए ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा चाप बढे पनि सङ्कटको स्थिति भने नरहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको र यसले आयात गर्न सक्ने क्षमता बढिरहेको जानकारी दिए । तरलता अभावको चुनौती सामना गर्न पनि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र पुस तथा माघसम्म त्यसको नतिजा देखिन सक्ने उनको विश्वास थियो ।

पछिल्लो समय विद्युत् बिक्री गर्ने चर्चा बढिरहेकामा आफूले त्यसलाई मोड्न चाहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले विद्युत् बिक्री गर्ने नभई खपत गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । “विद्युत् बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम हुँदैन बरु खपत गरेर हुन्छ,” उनले भने । त्यस्तै उनले विद्युत् खेर जाने तर उद्योगलाई नदिने नीति गलत भएकाले सरकारले यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या देखिन थालेको र अर्कोतिर सरकारले खर्च गर्न नसकेको परिस्थिति रहेको बताए । तरलता अभावको दिगो समाधानका लागि निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । अति कम विकसित मुलुकबाट नेपालले स्तरोन्नतिका लागि गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै भविष्यमा भारततर्फको निर्भरता झन् बढ्ने उनले बताए ।

उनले उत्पादन लागत महँगो रहेको, कानुन बाझिएर समस्या भोग्नुपरेको, राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष नहुँदा मुद्दा फिर्ता लिन नपाइएकोजस्ता समस्या रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नेपालस्थित निर्देशक डा. रिचर्ड हावर्डले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि सामना गर्नुपर्ने नयाँ चुनौतीका लागि नेपालले तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्तरिक र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई सहज हुने किसिमको लगानी नीति आवश्यक रहेको बताए । गाेरखापत्र दैनिकबाट