नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश कास्कि ले प्रदेस सरकारले दुइसय प्रतिशत यातायात जरिवना कर लिने निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिदै

साउन ६, पोखरा

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश पोखरा कास्कीले आज पोखरा फिर्के जिरो किलो मिटरको आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले यातायात मा २०० प्रतिशत सम्म जरिवाना तिराउन लागेको बिरोध मा एक हप्ते अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिनको लागि  पत्रकार सम्मेलन गरेक जानकारी गरायो ।

सार्वजनिक यातायातको बिषयमा राज्यको कमजोर नितीका कारण अभिभावक विहीन भएको महसुस गरेको सो महासंघले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधन मा विद्यार्थी सहुलियत,जेष्ठनागरिक,जनआन्दोलनका घाइते,अपाङ्ग लगायतका सबैलाई सौलियत प्रदान गरे बापत राज्य सरकारबाट ६०% करमा छुट दिँदै आएको भएपनि यस वर्षबाट ३३ प्रतिशत मात्र छुट दिने सरकारको अप्रिय निर्णय प्रति पनि महासंघ को ध्यानाकर्षण भएको बताइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारि साधान मा गरेको कर वृद्धि तथा जरिवना अव्यवहारि भएको सवारी साधनमा अमानवीय तरिकाले गरेको कर बृद्धिले गर्दा गाडि ग्यारेजमा खडा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन भनिएको छ।

यस विषयमा विभिन्न समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय मन्त्री कुमार खड्का र अर्थमन्त्री रामजी बराल लाई ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराइएको भएपनि आज सम्म यससम्बन्धी  कुनै कुराको सुनुवाई नभएको जानकारी गराइएको थियो।

राज्यद्वारा निर्धारण गरिएको कर तिर्ने कुरामा व्यवसायीहरुमा कुनै दुईमत नभएको बताइएको भएपनि व्यवसायी हरुले सामान्य तिर्दै आएको करबाट समेत आफ्नो जीवन सहज रुपले चलाउन  नसकि रहेको यो अवस्थामा झैनै सरकारले दुई सय गुणा कर जरिबाना लगाउदा दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

यस्तोअवस्था जान्दाजान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि सरकारले व्यवसायीहरु प्रति निर्दयी बन्दा व्यवसायीले आफ्ना सवारीसाधनहरु घर ग्यारेजमा खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवगत गराउँदै राज्यले आजको मिति ले सात दिनभित्रमा यस्ता अप्रिय निर्णय हरु प्रति पुनर्विचार नगरे यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण यातायात प्रालि का सार्वजनिक साधनहरु घर ग्यारेजमा खडा गरी आन्दोलन मा उत्रिने ब्यहोरा जानकारी गराइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले महासंघका जायज मागहरुलाई बेवास्ता गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य पारेको खण्डमा यस बाट सर्वसाधारण मा पर्न जाने असर प्रति स्वयम् गण्डकी प्रदेश सरकार  जिम्मेवारी रहने कुरा समेत जानकारी गराइएको थियो भने बाध्यताले हुने आन्दोलन बाट सर्व साधारण यात्रु हरु लाई पर्न  जाने असुविधा  प्रति संस्थाको तर्फ बाट सस्थाका अध्यक्ष केदार पौडेल ले माफी माग्नु भएको थियो ।

-प्रकाश अधिकारी