पाठ्यक्रम स्वीकृति विना चलाइएको कानून (बि.ए.एलएल.बी.) कार्यक्रमका सम्बन्धमा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई कारण देखाउ आदेश
फागुन २७ , पोखरा
गण्डकी विश्वविद्यालयले कानून विषयको स्नातक बि.ए.एलएल.बी. को पाठ्यक्रम नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट स्वीकृत समेत नगराई, कानून संकायको डीन नियुक्त नगरी तथा अन्य कानून विषय अध्यापनका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरी हचुवाको भरमा विना पूर्ण पाठ्यक्रम कानून विषयको पठनपाठन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कानूनका विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्मी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, राम रतन सिंह र सिमा के.सी. ले उक्त प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बेथिति विरुद्ध मिति २०८०।११।२४ मा गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद (बोर्ड अफ ट्रस्टीज), कुलपति गणेशमान गुरुङ्ग लगायतका पदाधिकारी, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेत १२ जनालाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्चका प्रधान न्यायधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो।
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा २९(१) बमोजिम संकाय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डीन हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् तथा कुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूले स्नातक कार्यक्रमका संकाय पिच्छे एक एक जना डीन नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ऐन कानून विपरीत विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानून (बि.ए.एलएल.बी.) का कार्यक्रमहरुलाई विज्ञान तथा प्रविधि संकाय मातहतमै राखी उक्त संकायका लागि पूर्णकालीन प्राध्यापनको कुनै पूर्व अनुभव समेत नभएका योग्यता नपुगेका कपिल अधिकारीलाई गैरकानूनी तवरमा डीनमा नियुक्त गरी पाँच वटै शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट पाठ्यक्रम समेत स्वीकृत नगरी अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा कानून विषय अध्यापन गराई त्यहाँ अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको संविधान प्रदत्त धारा ३१ को हक तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने धारा ४४ प्रदत्त उपभोक्ताको हकमा आघात पर्न गएको सम्बन्धमा गैरकानूनी निर्णय र कामकारवाही उत्ष्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले उक्त विश्वविद्यालयलाई घरायसी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको उनले गरेको नातेदारहरुको नियुक्तिबाट समेत देखिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गर्दा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन रुपमा प्राध्यापन गरेको कुनै अनुभव समेत नभएका कुलपतिका मित छोरा भन्ने नातावादका आधारमा जनकल्याण पराजुलीलाई कार्यदलको संयोजक तोकी उक्त कार्यादलमा अन्य २ जना सदस्यहरु पनि कानून विषय अध्ययन नगरेका दुर्गा देवकोटा (विश्वविद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटाको श्रीमती) र अर्का चुनबहादुर राना (निज जनकल्याण पराजुली) का निकट व्यक्ति भएको आधारमा उक्त कार्यदलमा राखी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाइएकोमा निजहरुले दुई सेमेस्टरका लागि मात्रै पाठ्यक्रम बनाई सोही आधारमा अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा विद्यार्थी पढाइदै आएको छ ।
कुलपति गणेशमान गुरुङका मित छोरा र गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा सदस्यका रुपमा रहेका विश्वकल्याण पराजुलीका सहोदर भाइ भएको आधारमा जनकल्याण पराजुलीलाई विश्वविद्यालयको ऐन नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको बनावटी पद फोकल पर्सन नामक पद खडा गरी गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षा तथा कर्मचारी नियमावली २०७७ को नियम ९(१), नियम ६ समेत बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धा र कुनै पदपूर्तिको विज्ञापन नै नगरी, मासिक रू. २५,००० (पच्चीस हजार) रकम र मासिक २० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउने भनी सेवा सुविधा समेत दिदै आएको कार्य रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन नम्बर २०/०७९/०८० मार्फत विश्वविद्यालयमा विषय नै नरहेको पढाइ नै नहुने वातावरण विज्ञान (Environment Science) को एक जना उपप्राध्यापकको बनावटी ढंगले पद खडा गरी सोही जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेका गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका सहोदर छोरा किसन कोइराला, योग्यता अनुभव नपुगेका रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, जानीजानी नियतवश गैरकानूनी रूपमा योग्यता सच्चाई उप-प्राध्यपक पदमा गैरकानूनी ढङ्गले नियुक्त गरिएका सुश्मा ओझा र गैरकानूनी र मर्यादाक्रम मिची बि.ए.एल.एल.बी. कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकमा नियुक्त गरिएका रवि कुमार सिलवाललाई नियुक्तिपत्र दिने गरी भएको गैरकानूनी कार्य खारेज गर्न समेत रिट निवेदकले माग गरेका छन्।
