वैशाख २०, काठमाडौं
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पद धारणा गरेका पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ।
अध्यादेश अनुसार, विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन।
पदमुक्त हुने निकायहरु
नेपाल वायुसेवा निगम,राष्ट्रिय समाचार समिति,कर्मचारी सञ्चय कोष,गोरखापत्र संस्थान,–राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, संघीय भू–उपयोग परिषद्व बिज्ञापन बोर्ड, परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ।
त्यस्तै गरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्व, बिदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बीमा प्राधिकरण, नेपाल प्रत्यायन केन्द्र, रेल्बे बोर्ड, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था लगायतमा कार्यरत राजनीतिक नियुक्ति पाई रहेका सम्पूर्ण पद हरु स्वत निष्क्रिय हुनेछन।
प्रतिक्रिया