कार्तिक १, पोखरा
पोखराको पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अनुमति दिने क्रममा ३० लाख रुपैयाँको घुस डिल भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले गठन गरेको छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दै संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई बुझाएको हो। समितिले पार्टी विधानविपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्ष सहित दुवै जनालाई अनुशासनको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिका अनुसार पूर्वमन्त्री पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव पौडेलका गतिविधि एमालेको पार्टी विधानको धारा ८४ को ‘छ’ र ‘ञ’ विपरीत देखिएका छन्। त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पाण्डेलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान, २०८० को धारा २७ अनुसार थप कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कांग्रेससँग मिलेर गण्डकी प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्दा मन्त्री नियुक्त हुनुअघि एमालेका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको आचारसंहिता लाई समेत आधार बनाएर पाण्डेमाथि थप कारबाहीको सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३० लाखको चेकले चर्काएको विवाद पद्म नर्सिङ होमको १०० सैया अनुमति नवीकरण गर्ने क्रममा तत्कालीन मन्त्री पाण्डे, उनको सचिवालय र मन्त्रालयका सचिवबीच ३० लाख रुपैयाँको सौदाबाजी भएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। सञ्चारमाध्यम ‘गण्डकी छड्के’मार्फत उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि एमालेले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा संसदीय बोर्डका सचिव वेदबहादुर गुरुङ र प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य थिए।अस्पतालको खाताबाट स्वकीय सचिव पौडेलका नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले थप चर्चा पाएको थियो। यद्यपि, पूर्वमन्त्री पाण्डेले आफूले रकम नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले आरोप, सार्वजनिक भएका विवरण र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट स्थापित हुने तथ्यलाई अलग-अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्री छनोटदेखि सचिवालय व्यवस्थापनसम्म सुधार गर्न सुझाव छानबिन समितिले पाण्डे र पौडेलमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुका साथै आगामी दिनमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन संसदीय दललाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
मन्त्री नियुक्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहार, कार्यशैली र आचरणलाई प्राथमिकताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। मन्त्रीका सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्दा पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिस र अनुगमनलाई अनिवार्य बनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन निर्णयको गोपनीयता र कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेताहरूले भेटघाट तथा कुराकानी गर्दा वरपर रहेका व्यक्तिहरूबारे समेत सचेत रहन समितिले सुझाव दिएको छ।
सरकार र अनुसन्धान निकायको ध्यानाकर्षण प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको जिम्मेवारी खोसेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाएको छ। घटनाको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएको छ।
एमालेको छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेसँगै यो प्रकरण अब पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासनसँग पनि जोडिएको छ।
तर, पार्टीको छानबिन प्रतिवेदन र अनुशासनात्मक कारबाहीको सिफारिस आफैंमा फौजदारी कसुर प्रमाणित भएको अन्तिम निष्कर्ष होइन। घटनामा कसको कति भूमिका थियो, रकमको प्रकृति के थियो र कानुन उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने विषय सम्बन्धित अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया