बैशाख ९, काठमाडौं
सरकारले सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार अब सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ भने दुई वा सोभन्दा बढी सीसीटीभी क्यामरा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ।
यातायात क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षा, दुर्घटना तथा यात्रु दुर्व्यवहारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कडाइ गर्न लागेको हो। जीपीएस जडान भएपछि सवारीको वास्तविक समय (रियल टाइम) निगरानी सम्भव हुने तथा सीसीटीभीले सवारीभित्रको गतिविधि रेकर्ड गर्ने भएकाले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीमा अब अनलाइन टिकट खरिद तथा भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ। मोबाइल एप तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था लागू गरिँदा यात्रुहरूलाई सहजता हुनुका साथै नगद कारोबारमा हुने अनियमितता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन प्रत्येक सवारीमा अग्नि नियन्त्रक (फायर एक्सटिङ्गुइसर), प्राथमिक उपचार किट (फस्ट एड बक्स) र आपतकालीन सहायता बटन जडान गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिने तयारी छ। आपतकालीन अवस्थामा यात्रुले तुरुन्त सहायता माग्न सक्ने गरी ‘इमरजेन्सी बटन’ राखिने बताइएको छ।
सरकारका अनुसार यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक यातायात सेवा थप व्यवस्थित, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बन्नेछ। यद्यपि, सवारी व्यवसायीहरूले लागत बढ्ने भन्दै केही चुनौती देखाएका छन्।निर्देशिका छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया