दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित नगरी विस्थापन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

वैशाख २५, काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी लगायत अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल हटाउने कार्यमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। गोपाल रन पहली सहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालत ले यस्तो आदेश दिएको जनाएको छ।

अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।

आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी जबरजस्ती विस्थापन नगर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले विस्थापित गरिएका परिवारलाई मानवोचित व्यवहार सहित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विस्थापित परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको विषय उठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि जबरजस्ती हटाउने वा विस्थापन गर्ने काम नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।

त्यस्तै, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको भएकाले मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटो पूर्ण सुनुवाइ गर्ने पनि सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।